Budget 2020: 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर लोगों की कई उम्मीदें हैं। वहीं व्यापारी वर्ग कॉरपोरेट टैक्स को लेकर आस लगाए बैठा है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की मांग है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सभी तरह के कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15 फीसद पर ले आना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि सभी अतिरिक्त छूट और इन्सेंटिव को हटाते हुए टैक्स की यह दर तय की जा सकती है। सीआईआई के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर का कहना है कि Budget 2020 में 15 फीसद कॉरपोरेट टैक्स का खाका खींचा जा सकता है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस उद्योग संगठन का कहना है कि अभी सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के लिए उठाए गए कदमोंका नतीजा संतोषजनक नहीं रहा है। इन कदमों का असर नहीं दिखने का एक कारण अलग-अलग टैक्स दरें होना भी हैं। यही कारम है कि मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में टैक्स की दरों में असमानता है।

सीआईआई का मानना है कि कि Budget 2020 में 2023 तक कॉरपोरेट टैक्स 15 फीसदी कर दिए जाने का ऐलान उद्योग जगत और निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण होगा। यह ऐलान उद्योग जगत और निवेशकों को अभी फैसला लेने में मदद करेगा।

पिछले साल की थी कटौती

बता दें, सरकार ने पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 से 22 फीसदी करने का ऐलान किया था। इसके अलावा सरचार्ज और सेस में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके अलावा पहली अक्टूबर,2019 के बाद अस्तित्व में आई और 31 मार्च, 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देने वाली मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को केवल 15 फीसद टैक्स देना होगा। इन पर सरचार्ज एवं सेस यथावत रहेंगे।

तीन दशक में आधी हो गई है दर

  • पिछले 3 दशक में भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दर आधी की जा चुकी है। 1991-92 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 45 फीसदी थी, जो अब 22 फीसदी पर है।
  • इन नई टैक्स दर ने भारत को काफी हद तक ओईसीडी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) तथा ब्रिक्स देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बना दिया है। समय के साथ टैक्स की कम दरों से पूंजीगत लागत कम होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

Posted By: Arvind Dubey

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