Union Budget 2023-24: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का बजट एक फरवरी को आने वाला है। इस बजट से राज्य सरकार के अलावा मध्य प्रदेश की जनता को कई आशाएं हैं। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार का ध्यान जनता की मूलभूत सुविधाओं (सड़क, बिजली, पानी, आवास, यातायात के साधन) पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता को केन-बेतवा परियोजना से उम्मीद लगी है, तो 63 लाख 33 हजार परिवारों को अपने मकानों में नल से पानी पहुंचने का इंतजार है। इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट से राशि मिलने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया को जबलपुर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर ट्रेन संचालन शुरू होने की भी उम्मीद की जा रही है। इसे ब्राड गेज किया जा चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए पैकेज मिल सकता है।

विधानसभा चुनाव की वजह से इस साल राज्य सरकार की जरूरतें भी बढ़ गई हैं। जिन्हें पूरा करने में केंद्र सरकार मदद करेगी। इसका प्रारंभिक खाका खींचा जा चुका है। राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार से बजट मांगा है। सूत्र बताते हैं कि शिवराज सरकार ने राज्य को जीएसडीपी का एक प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति देने की मांग की है। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की शर्तों में शिथिलता भी मिल सकती है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को 15वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि तक निरंतर रखा जा सकता है।

यह भी उम्मीद की जा रही है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन के लंबित प्रकरणों में 18,014.29 करोड़ रुपये की दावा राशि इस बार मिल जाए। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत एक करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाना है। इसमें से 63 लाख 33 हजार से अधिक घरों में पानी पहुंचाने के लिए 7500 करोड़ रुपये की जरूरत है।

ऐसे ही राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम शुरू करने के लिए 2500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह राशि भी केंद्रीय बजट में मिलने की उम्मीद है। दरअसल, पिछले दिनों भोपाल में आयोजित देशभर के जलशक्ति मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस परियोजना का काम शुरू कर दिया जाएगा।

Posted By: Prashant Pandey

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