Nirmala Sitharamam Press Conference: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान ने इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। टैक्सपेयर्स को अब परेशान नहीं किया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था को आसान बनाया गया है। स्टार्टअप्स के एंजेल टैक्स हटा लिया गया है। निवेश बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया कैपिटल गेन्स टैक्स वापस लिया गया है। सबसे बड़ा ऐलान FPI पर सरचार्ज का रहा, जिसे वापस ले लिया गया है। पढ़िए वित्त मंत्री की कही बड़ी बातें -

बाकी देशों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर

वित्त मंत्री के मुताबिक, आर्थिक मोर्च पर देश और दुनिया में क्या हो रहा है, सरकार इसके प्रति संवेदनशील है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया के बड़े देशों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यूएस-चीन ट्रेड वॉर का बड़ा असर बड़ा है। वहीं भारत की स्थिति दूसरों से बेहतर है। सरकार ने सभी सेक्टर के लोगों से बात की है। हम रिफॉर्म के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है। टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है।

ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए राहत

टैक्सपेयर को परेशान नहीं किया जाएगा। दशहरे से आईटी विभाग की फेसलेस स्क्रूटनी शुरू की जाएगी। अब तक इनकम टैक्स रिटर्न के जो भी नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें 1 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्टार्टअप्स की टैक्स संबधित शिकायतों को दूर करने के लिए स्पेशल सेल बनाया जाएगा, CBDT चेयरमैन इस स्पेशल सेल के हेड होंगे। CSR उल्लंघन को क्रिमिनल नहीं सिविल अपराध माना जाएगा। IT ऑर्डर, नोटिस, समन सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से भेजे जाएंगे।

GST रिटर्न और रिफंड होगा आसान

GST रिटर्न और रिफंड को आसान बनाया जाएगा। मर्जर, अधिग्रहण को आसानी से मंजूरी दी जाएगी। GSTN की खामियां दूर करने के लिए जल्द उपाय किए जाएंगे। स्टार्टअप के इनकम टैक्स के केस का जल्द निपटारा होगा। MSME के सभी पैंडिंग जीएसटी रिफंड को 30 दिन के अंदर वापस दिया जाएगा। भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड मैटर सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा।

सस्ता हो सकता है ऑटो और होम लोन

सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएंगे। लोन एप्लिकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। लोन क्लियर करने की प्रोसेस साफ की जाएगी। पूरा लोन भरने के 15 दिन के अंदर क्लोजर डाक्यूमेंट मिल जाएंगे। बैंक ऑटो और होम लोन सस्ता करने के लिए राजी हुए हैं।

BS-4 व्हीकल पर वित्त मंत्री का बयान

BS-4 व्हीकल पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘BS-4 व्हीकल बड़ी समस्या है। 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड तक बने रहेंगे।’ ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। BS-4 गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी लाई जाएगी यानी पुरानी गाड़ियां का सरेंडर होगा। डिमांड बढ़ाने के लिए वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है।

सरकार ऐसे दूर करेगी कैश की कमी

मार्कट में कैश की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने नई संस्था बनाने का फैसला किया है। साथ ही इंफ्रा और हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूंजी मुहैया कराने के लिए यह संस्था बनेगी। एक दो दिन में इसका नाम सामने जाएगा। घरेलू रिटेलर को बाजार तक पहुंचाने के लिए आधार KYC और विदेशी निवेशकों के लिए भी आसान KYC का व्यवस्था की जा रही है।