नई दिल्ली। सरकार आधार की जानकारियां मुहैया कराने पर तत्काल ऑनलाइन पैन कार्ड जारी करने की सुविधा इस महीने से शुरू करने जा रही है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए पैन आवंटन करने की प्रक्रिया आसान बनाने का प्रस्ताव किया था। बजट में कहा गया था कि इसके लिए आधार के जरिए तत्काल स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने की सुविधा दी जाएगी। यह पूछे जाने पर कि इस सुविधा की शुरुआत कब से होगी, पांडेय ने कहा, 'सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस महीने से इसकी शुरुआत होगी।'

सरकार ने पैन के साथ आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा है।

इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है। नई सुविधा से करदाताओं को आवेदन फॉर्म भरने और टैक्स विभाग में जाकर जमा करने से छुटकारा मिलेगा। टैक्स विभाग को भी डाक के जरिए पैन कार्ड उपभोक्ताओं के पते पर भेजने से छुटकारा मिलेगा।

ऐसे जारी होगा ऑनलाइन पैन

पांडेय ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकेगा। उसे इसके लिए आधार संख्या मुहैया कराने की जरूरत होगी। इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल फोन पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी से आधार की जानकारियों का सत्यापन होगा। इसके बाद तत्काल पैन जारी हो जाएगा और उपभोक्ता अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे।

करदाता चार्टर की कार्यप्रणाली

पांडेय ने प्रस्तावित करदाता चार्टर की कार्यप्रणाली के बारे में कहा कि अब तक सारे टैक्स कानून करदाताओं की जिम्मेदारियां तय करते हैं। टैक्स विभाग के लिए इस तरह की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। नई व्यवस्था के पीछे यही विचार है कि टैक्स विभाग के लिए भी इस तरह की जिम्मेदारियां तय की जाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई टैक्स अधिकारी चार्टर का पालन नहीं करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा।

Posted By: Nai Dunia News Network

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