नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने नीदरलैंड्स के अधिकारियों को जेट एयरवेज की सीओसी बैठक में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इससे पहले जेट एयरवेज के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) और नीदरलैंड्स की अदालत के अधिकारियों ने एनक्लैट को आश्वस्त किया कि वे भारत में चल रही दिवालिया प्रक्रिया में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।

एनक्लैट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि नीदरलैंड्स के अधिकारी जेट एयरवेज के कर्जदाताओं की कमेटी (सीओसी) की बैठक में शामिल हो सकते हैं और उन्हें बैठक के मिनट्स (विचारणीय मुद्दों और उन पर चर्चा की संपूर्ण गतिविधियों का लिखित विवरण) भी मुहैया कराया जाए। एनक्लैट ने डच कोर्ट के अधिकारियों को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से बाहर रखने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश को भी पलट दिया।

आदेश से पहले एनक्लैट ने जेट एयरवेज के आरपी और नीदरलैंड्स की अदालत के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने करारनामे की प्रति ट्रिब्यूनल में जमा कराएं। एनसीएलटी ने नीरदलैंड्स की अदालत में जेट एयरवेज के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया था।

एनसीएलटी के इस फैसले के खिलाफ नीदरलैंड्स के अधिकारियों ने एनक्लैट में याचिका दायर की। इसी की सुनवाई करते हुए गुरुवार को एनक्लैट ने अधिकारियों को जेट एयरवेज की सीओसी बैठक में शामिल होने की इजाजत दे दी।

अप्रैल से बंद है कंपनी

गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल के मध्य में अस्थायी तौर पर बंद हो चुकी निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के खिलाफ नीदरलैंड्स की अदालत में भी दिवालिया प्रक्रिया चल रही है।

इसकी वजह यह है कि अप्रैल में ही नीदरलैंड्स की एच. एस्सर फाइनेंस कंपनी और वालेनबॉर्न ट्रांसपोर्ट ने 280 करोड़ रुपए के दावे के साथ स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी।

उस याचिका के आधार पर जेट एयरवेज को वहां डिफॉल्टर करार दिया गया था और कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई थी। उससे पहले नीदरलैंड्स के एम्सटर्डम में शिफोल एयरपोर्ट पर खड़े जेट एयरवेज विमान को जब्त कर लिया गया था।

Posted By: Nai Dunia News Network

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