नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा भी बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।

जीएसटी काउंसिल ने 22 दिसंबर को हुई पिछली बैठक में 28 प्रतिशत टैक्स श्रेणी को और तर्कसंगत बनाते हुए 26 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दर कम की है।

इस महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक होगी। राज्यों के वित्त मंत्री इस काउंसिल में शामिल हैं।

इसकी पिछली बैठक के बाद जेटली ने कहा था कि अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों के लिए टैक्स की दर तर्कसंगत बनाने और एमएसएमई के लिए छूट की सीमा मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा काउंसिल में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजीशन योजना पर भी विचार किया जा सकता है। लॉटरी पर जीएसटी दर तय करने और आपदा उपकर लगाने पर भी विचार किया जा सकता है।

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