बिश्रामपुर (नईदुनिया न्यूज)। एसईसीएल समेत कोल इंडिया के सहायक कंपनियों के कामन कोल कैडर के अधिकारियों के असामयिक सेवानिवृत्ति नियमों में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब 50 साल आयु की दहलीज पर पहुंचे अधिकारियों के कायोर् की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा होगी। कोयला अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ अनुशासनहीनता, स्वास्थ्य में गिरावट अथवा उपस्थिति का रिकार्ड सही नहीं रहने पर उन्हें सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, जबकि 59 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कोयला अधिकारियों के कार्य की समीक्षा नहीं किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

कोल इंडिया प्रबंधन ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट संबंधी पूर्व के प्रावधान में संशोधन करते हुए कोयला अधिकारियों के नौकरी की राह को कठिन कर दिया है। वही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की स्थिति में मिलने वाले वित्तीय लाभ को यथावत रखा गया है। उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। संशोधन आदेश के मुताबिक 35 साल की उम्र के बाद काम कर रहे कोयला अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा 35 वर्ष की आयु पूरी होने के छह माह पहले से ही किया जाना निर्धारित है। इसमें चिकित्सा कैडर के चिकित्सक भी शामिल है। इनमें महाप्रबंधक स्तर पर अधिकारी भी शामिल रहेंगे। जिनकी नियुक्ति 35 साल से ज्यादा उम्र में वर्ष 2011 में हुई थी। कोयला अधिकारियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और उन पर अनुशासनहीनता, स्वास्थ्य में गिरावट अथवा ड्यूटी में अनुपस्थिति के आरोप लगे हो तो, उन पर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का संकट मंडराने लगेगा। इसके अलावा विजिलेंस जांच में आरोपी अथवा जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं उनकी नौकरी जाना लगभग तय है। कोल इंडिया के नीला प्रसाद कार्मिक महाप्रबंधक नीति ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कोयला अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा प्रत्येक तीन तीन माह के कार्य को पैमाना मानकर की जाएगी। अधिकारियों के काम की समीक्षा स्तर पर होगी। उक्त दायरे में आने के कारण प्रीमेच्योर रिटायर किए जाने वाले अधिकारियों को पीएफ व ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी।

Posted By: Nai Dunia News Network

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