अंबिकापुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)।सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम भटको, करदना, कालीपुर की 112 एकड़ जमीन फिर से शासकीय मद में दर्ज कर ली गई है। राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों की मिलीभगत से पहुंच और प्रभाव वाले लोगों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का दस्तावेज तैयार कराने के साथ राजस्व अभिलेखों को भी दुरुस्त करा लिया था। प्रशासनिक जांच में गड़बड़ी उजागर होने पर पहले ही भाजपा-कांग्रेस से जुड़े नेताओं , पटवारी,कानूनगो सहित 19 लोगों पर गैर जमानती धाराओं के तहत प्रकरण पंजीकृत किया जा चुका है।तहसील न्यायालय में सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है।
क्षेत्र में निजी कंपनी द्वारा एल्युमिना प्लांट लगाने निवेश किया गया है।इसलिए पहुंच और प्रभाव वाले लोगों द्वारा शासकीय भूमि का फर्जी पट्टा अपने नाम बनवा लिया गया था।उन्हें भरोसा था कि भविष्य में जमीन अधिग्रहित होगी इसके विरुद्ध उन्हें मुआवजा के रूप में बड़ी राशि मिल जाएगी लेकिन यह मंशा पूरी नहीं हो सकी। सत्ताधारी कांग्रेस से जुड़े लोग भी अपराधिक प्रकरण में फंस चुके हैं।बतौली के भटको, करदना, कालीपुर में फर्जी ढंग से भूमि अपने नाम करा लिए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने ही की थी।उनका आरोप था कि जो कभी गांव में रहते नहीं उनके नाम पर पट्टा बन गया है। शासकीय जमीन का पट्टा बन जाने की शिकायत की विस्तृत जांच हेतु खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एवं कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर एवं तहसीलदार बतौली को निर्देशित किया गया था। टीम गठित कर शिकायत की जांच की गई।
एसडीएम सीतापुर रवि राही की अध्यक्षता में गठित जांच टीम में एसडीएम सीतापुर, तहसीलदार बतौली ईश्वरचंद यादव और अन्य सदस्य शामिल रहे। एसडीएम ने बताया कि जांच टीम ने जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। उन्होंने जांच के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान तीन ग्राम भटको, करदना और कालीपुर में भूमियों की जांच की गई। जिसमें 170 कुल खसरा नंबरों की जांच की गई। भूमि का कुल रकबा 310.66 एकड़ है। जांच के दौरान कुल 94 प्रकरण दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि जांच में 63 प्रकरण सही पाए गए। सही पाए गए खसरा नंबर 124 है और कुल रकबा 198.36 एकड़ है। उन्होंने बताया कि फर्जी पाए जाने पर 46 खसरा नंबर को निजी से शासकीय मद में वापस किया गया है जिनका रकबा 112.3 एकड़ है। इतनी जमीन फिर से शासकीय मद में हो जाने से इसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जा सकेगा।स्कूल,आंगनबाड़ी,अस्पताल सहित दूसरे शासकीय निर्माण में भी जमीन का उपयोग किया जा सकेगा। सरगुजा जिले में जमीन फर्जीवाड़े मामले में इतनी ततपरता से पहली बार कार्रवाई की गई है।
नईदुनिया ने पहले ही बता दिया था निरस्त होंगे फर्जी पट्टे
बतौली में जमीन फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद 19 लोगों पर एफआइआर दर्ज हुई थी। उसके तत्काल बाद नईदुनिया ने यह बता दिया था कि सभी फर्जी पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है इसके लिए बकायदा तहसील न्यायालय में प्रकरण भी चलाया गया। अब फर्जी पट्टे के आधार पर समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करने वालों से राशि की वसूली की जानी शेष है। आरोपितों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
Posted By: Yogeshwar Sharma
