भिलाई (वि.)। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मंत्री बदरद्दीन कुरैशी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस शासित प्रदेशों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका ज्वलंत उदाहरण केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं करना है।

किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी राज्य के सभी किसानों को नहीं मिल रहा है, जबकि 18 लाख किसानों को शामिल ही नहीं किया गया है। इसमें कई तरह की तकनीकि दिक्कतें जैसे पेंशन पाने वाले, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले, विधायक व मंत्रियों का नाम नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के टैक्स वसूली का जो प्रतिशत राज्यों को दिया जाना चाहिए वह कांग्रेस के राज्यों की सरकारों को नहीं दिया जा रहा है। जबकि ईमानदारी से राज्यों से टैक्स वसूली का प्रतिशत केंद्र को बराबर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को 52 हजार करोड़ रुपये केंद्र से मिलना था लेकिन केंद्र मात्र 16 हजार करोड़ रुपये ही जारी की है। छत्तीसगढ़ राज्य का 44 फीसदी हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है इसलिए वन अधिकार पट्टा देने के लिए लगातार राज्य सरकार लंबे समय से केंद्र से प्रयास कर रही है। मैदानी हिस्सों से भी आबादी जमीन पर रहने वालों को पट्टे के लिए राज्य सरकार ने पहल की है, लेकिन केंद्र सरकार इस योजना को भाजपा के राज्यों में लागू किया गया। छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया। एक देश एक राशन कार्ड में भी छत्तीसगढ की उपेक्षा की गई और दूसरे चरण में लेने की बात कही गई थी लेकिन दूसरे चरण में भी नहीं लिया गया। इस प्रकार लगातार केंद्र सरकार कांग्रेस के राज्य सरकारों की उपेक्षा करती चली आ रही है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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