भिलाई। Bhilai News: केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते पर रोक के खिलाफ बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए सांसदों से भी मदद ली जाएगी। आफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की बुधवार को बैठक हुई।

लंबित वेतन समझौता, वेतन विसंगति, डीए वृद्घि में लगाई गई रोक, इनसेंटिव की रिकवरी, टाउनशिप में आवास आवंटन, हाउसलीज एवं लाइसेंसिंग आदि पर चर्चा की गई। साथ ही आगे की रणनीति भी बनाई गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने बताया कि राज्य के सभी सांसदों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। सभी सांसदों से आह्वान करेंगे कि इस विषय को संसद के शीतकालीन सत्र में अवश्य उठाएं।

विदित हो कि सभी सार्वजनिक उपक्रम अपने वेतन एवं अन्य खर्चों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं है। अतः डीए पर लगी रोक से केंद्र सरकार के बजट पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का वेतन समझौता एक जनवरी 2017 से लंबित है।

त्रुटिपूर्ण अफोर्डेबिलिटी क्लास लगाकर इस्पात बिरादरी को तीसरे वेतन समझौते से अब तक वंचित रखा गया है। जबकि सरकारी कार्यालयों में बिना लाभ के अफोर्डेबिलिटी क्लास के सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया है। वेतन समझौते की सौगात का बाट जोहने वाले इस्पात बिरादरी के मंहगाई भत्ते की वृद्घि पर भी रोक लगा दी गई है।

सरकार को बताएंगे, अधिकारी नहीं छोड़ रहे बीएसपी का मकान

आफिसर्स एसोसिएशन ने भिलाई टाउनशिप में हो रहे अत्याधिक थर्ड पार्टी अलाटमेंट पर रोष जाहिर किया है। अधिकतर बड़े बंगलों में पदेन एवं सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, पदेन एवं भूतपूर्व राजनेताओं, पुलिस के आला अफसरों का आवंटन बढ़ गया है। पूर्व में टाउनशिप में जिले में पदस्थापित प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों एवं पदेन जनप्रतिनिधियों को मकान देने की व्यवस्था थी। परंतु अलाट किए गए ये मकान संबंधित व्यक्तियों द्वारा पद से हट जाने या ट्रांसफर हो जाने के बाद भी खाली नहीं किए गए।

फलस्वरूप टाउनशिप के बत्तीस बंगला क्षेत्र, सेक्टर-4, 5, 8, 9 एवं 10 के लगभग सभी बड़े बंगले भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के पहुंच से बाहर चए गए हैं। अधिकारियों में प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के इस मनमाने रवैये से अत्यधिक रोष व्याप्त है। इस विषय पर राज्य शासन एवं केंद्र शासन में शिकायत करने का फैसला किया गया है।

बिना शर्त दें ईएल इनकैशमेंट और चालू करें एचआरए

ओए कार्यकारिणी की बैठक में इएल इनकैशमेंट सभी अधिकारियों के लिए बिना शर्त शुरू करने एवं एचआरए को शासकीय नियमानुसार पुनः शुरू करने के लिए चर्चा हुई। सदस्यों ने कोरोना काल में सेक्टर-9 की चिकित्सा सुविधाओं में व्यापक सुधार के लिए शीघ्र एक बैठक करने का सुझाव दिया। सितंबर में कुछ अधिकारी व उनके परिवार के सदस्य कोरोना के उपचार के लिए निजी अस्पतालों में दाखिल हुए थे। उनके बिल के भुगतान के लिए प्रबंधन से शीघ्र चर्चा करने का सुझाव दिया गया।

ईक्यू-1 व 2 ग्रेड का आवास मिल सकता है पूर्व अफसरों को

आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा ईक्यू-1 व 2 ग्रेड के मकानों को सेवानिवृत्त अधिकारियों को जल्द मिल सकता है। एसोसिएशन की मांग पर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन जल्द फैसला लेने वाला है। ओए का कहना है कि लाइसेंस पर मकान देने की मांग की गई थी, जिस पर भिलाई प्रबंधन ने कुछ मकानों को लाइसेंस में देने का आश्वासन दिया है। बैठक में नई प्रमोशन पालिसी में आवश्यक सुधार की मांग पर भी चर्चा की गई। सेल प्रबंधन को पूर्व में सभी आवश्यक संशोधनों से अवगत करा दिया गया है, जिस पर प्रबंधन इस संशोधन को बोर्ड में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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