बिलासपुर। Bilaspur Corona News: राज्य शासन के आदेश पर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा.सारांश मित्तर ने न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए नोडल अधिकारियाें की नियुक्ति कर दी है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य शासन ने प्रदेशभर के कलेक्टरों को पत्र लिखकर न्यायालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए नोडल अफसरों की नियुक्ति के निर्देश जारी किए थे।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट न्यायालयीन कर्मचारियों ने बीते दिनों चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के मौजूदा दौर में संक्रमित होने वाले कर्मचारियों व उनके स्वजनों के चिकित्सा व्यवस्था की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा था कि संक्रमण काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है।

कर्मचारियों व स्वजनों के संक्रमित होने की स्थिति में इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैंं। ऐसी स्थिति में न्यायालयीन अफसरों की देखरेख में कमेटी बने, ताकि हम उनके पास चिकित्सा व्यवस्था के लिए गुहार लगा सकें। न्यायालयीन अफसरों की कमेटी बनने से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीरता के साथ पहल करेंगे।

समय पर इलाज मिल जाने से राहत मिलेगी। न्यायालयीन कर्मचारी संघ की मांग को गंभीरता से लेते हुए छग हाई कोर्ट ने राज्य शासन को पत्र लिखकर इस दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास करने और प्रत्येक जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश जारी किए थे।

राज्य शासन ने पत्र में यह लिखा

छत्तीसगढ़ न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में न्यायपालिका द्वारा कोविड 19 बीमारी से ग्रसित सेवानिवृत्त एवं कार्यरत न्यायाधीशों, ज्यूडिशियल आफिसर्स, कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए आक्सीजन, वेंटीलेटर, अस्पताल में भर्ती, नियमित उपचार, दवाई, नियमित खानपान, एंबुलेंस इत्यादि के लिए नोडल अफसर नियुक्त किया गया है एवं सभी सेशन जजों को अपने जिले के लिए नोडल आफिसर नियुक्त करने के लिए आदेशित किया गया है। उपरोक्त नियुक्त किए गए नोडल अफसर से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए इन अधिकारियों को आदेशित किया जाता है।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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