बिलासपुर। Bilaspur High Court News: जल संसाधन विभाग में पदोन्नति के पद पर सीधी भर्ती करने राज्य साशन ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रविधानों के साथ ही आरक्षण नियमों का हवाला देते हुए सब इंजीनियरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राविधानों जे तहत प्रक्रिया संचालित करने की माग की है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने सुनवाई होते तक सीधी भर्ती प्रक्रिया पर सशर्त रोक लगा दी है।

जांजगीर चांपा निवास सब इंजीनियर पालेश्वर कुमार मंडलोई व अन्य ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत व वकील केशव देवांगन के जरिये हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शासन द्वारा तय प्राविधानों का हवाला देते हुए कहा है कि जल संसाधन विभाग में 27 फीसद पदों पर सीधी भर्ती की जानी है और 73 फीसद पद पदोन्नति से भरना है। जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के 404 पद रिक्त है। जिसमें 27 फीसद के हिसाब से राज्य शासन को 109 पदों पर सीधी भर्ती करनी थी।

शासन ने पहले ही 121 पदों पर भर्ती कर ली है। इसके बावजूद अब फिर से 83 पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है। याचिका में नियमो व मापदंडों की जानकारी देते हुए कहा है कि सीधी भर्ती करने से पदोन्नति के हकदार सब इंजीनियर वंचित रह जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने सीधी भर्ती पर रोक लगाते हुए शासन के आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई है।

याचिकाकर्ता ने नियमो का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय कर्मचारियों को भी पदोन्नति देना अनिवार्य है। इसके लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने से विभाग में कार्यरत सब इंजीनियरों की पदोन्नति प्रभावित होगी। उनको प्रमोशन के अवसर ही नहीं मिलेगा। याचिका की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस कोशी ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

आयोग को मिली परीक्षा आयोजित करने की छूट

याचिकाकर्ता के वकील भारत ने बताया कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि राज्य लोक सेवा आयोग याचिका की सुनवाई होते तक असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कर सकता है। कोर्ट के फैसले से पहले चयन सूची व नियुक्ति आदष जारी करने पर रोक लगा दी है।

Posted By: sandeep.yadav

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