बिलासपुर। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर में भू माफिया की दादागीरी नहीं चलेगी। किसी भी हालत में जमीन की बंदरबांट और अफरा-तफरी नहीं होने देंगे। यह कार्य जनता के सहयोग से होगा। तीन वर्षों में विकास के नाम पर शहर की जनता को छला गया है। बिजली, पानी व सड़क के लिए हाहाकार मचा हुआ है। स्मार्ट सिटी के फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। करोड़ों की सिटी बस सेवाएं कबाड़ में बदल गई हैं। लंबित परियोजनाएं पूरी कराने के लिए राज्य सरकार आनाकानी कर रही है। विकास के दावे करने वाले विज्ञापन होर्डिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन और वितरण में भर्राशाही से गरीबों को उनका मकान नहीं मिल पा रहा है।

शनिवार को पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल फेसबुक लाइव में अपनों से अपनी बात के दौरान फालोअर्स से कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की वैश्विक साख बढ़ी है। 30 मई से 14 जून तक सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आठ वर्ष समर्पित रहे। अमर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है। आने वाले 25 साल के संकल्पों का रोडमैप सोने की चिड़िया के रूप में भारत को स्थापित करेगा। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने उनके समक्ष अनेक चुनौतियां थीं। आठ वर्ष में उनके द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के रूप में उन्होंने देश को नई कार्य संस्कृति प्रदान की।

महामारी उन्मूलन के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जन धन योजना से 45 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना से दो करोड़ लोगों को अपना घर मिल सकेगा। एक देश एक राशन कार्ड के जरिए खाान जरूरतों को किसी भी कोने में पूरा किया जा सकता है। कोरोना काल में भूूखमरी बचाने 80 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। नोटबंदी से आर्थिक नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जीएसटी लागू होने से देश में एक समान कर प्रणाली स्थापित हुआ। आजादी के बाद देश के समक्ष लंबित अनेक मसलों का हल इन्हीं आठ वर्षों में हुआ।

स्टील कीमतों में रोक लगाने कड़े प्रविधान

तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून लाया गया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति से एक देश एक विधान सुनिश्चित किया गया, उज्जवला योजना से नौ करोड़ घरेलू महिलाओं को रसोई गैस मिली, आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को निश्शुल्क चिकित्सा के लिए फ्री बीमा किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के द्वारा 2024 तक हर घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का दिन निर्धारित किया गया है। सीमेंट की उपलब्धता के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। स्टील एवं प्लास्टिक की कीमतों में भी रोक लगाने के लिए प्रविधान किए जा रहे हैं ताकि निर्माण एवं अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्य सुचारू रूप से हो सके।

राज्य के विकास की जड़ों को किया जा रहा खोखला

अमर अग्रवाल ने कहा विकास की बुनियाद पर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ लेकिन बीते तीन वर्षों में यह प्रमाणित हो चुका है कि कर्ज के जाल में राज्य के विकास की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भ्रम, लूट और दिखावे की घोषणाजीवी सरकार चल रही है। वर्ग विशेष से झूठे वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन घोषणाओं को पूरा करने में आनाकानी की जा रही है। राज्य का बहुसंख्यक किसान खाद, बीज, उर्वरक और बोनस के जाल में उलझ गया है। रूरल इकोनामी के नाम पर किसानों को प्रति एकड़ तीन बोरी वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। अमानक वर्मी कंपोस्ट के जबरदस्ती उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है। किसान वर्ग स्वयं को हलकान महसूस कर रहे हैं।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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