बिलासपुर। CG Political News: नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कर्मचारियों का अहित कर रही है। इस सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी- अधिकारियों का चार हजार करोड़ रुपये के मंहगाई भत्ता को रोक दिया है।

हर महीने के हिसाब से 191करोड़ प्रति माह है। यह राशि करीब 22 महीने से रुका हुआ है। जिसका भुगतान ही नहीं हुआ है। यह सरकार पूरी तरह से कर्मचारी- अधिकारियों के साथ अन्य कर रही है। जिस तरीके प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है इससे नहीं लगता है कि जल्द ही कोई ठोस फैसला कर्मचारियों- अधिकारियों के हित में लेने जा रही है। सातवें वेतनमान के मुताबिक एरियर्स का सम्पूर्ण राशि का भुगतान तीन किस्तों में किये जाने का वादा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया था जिसे भी रोका गया है।

जिसका नुकसान भी कर्मचारी-अधिकारियों को ही उठाना पड़ रहा है। इस तरह से सातवें वेतनमान का एरियर्स प्रथम, द्वितीय श्रेणी 20 से 30 हजार व तृतीय श्रेणी 10 से 15 हजार की प्रथम किस्त का भुगतान किया जाना है। जिसका प्रति किस्त 360 करोड़ रुपये शेष है । जिसके तीन किस्त के हिसाब से 1080 करोड़ बचा है। पदोन्नति के उपरांत जो लाभ मिलता वह भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान के मुताबिक अब तक किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है। नवीन दर के हिसाब से किराया भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिये।

अभी छठवें वेतनमान के आधार पर ही किराया भत्ता दिया जा रहा है। जिसके सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन में पांच से 20 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जन घोषणा पत्र के मुताबिक राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों को सेवा अवधि के दौरान उच्चतर वेतनमान लागू किये जाने की घोषणा की गई थी,जिसे भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश के सरकार को कर्मचारियों व अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों को तत्काल पूरा करना चाहिये। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है सबका अहित ही कर रही है।

Posted By: sandeep.yadav

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