बिलासपुर। Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नशा व मानव तस्करी जैसे ज्वलंत मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जागरूकता की पहल की है। इसके तहत लघु फिल्म महोत्सव शूट फार लीगल अवेयरनेस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दिखाई जाने वाली फिल्मों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएगा। फेस्टिवल में मानव तस्करी, बच्चों के अधिकार, बाल श्रम, बाल शिक्षा, नशा उन्मूलन तथा नशा पीड़ितों के पुनर्वास तथा साइबर काइम जैसे विषयों को शामिल किया गया है। नौ से 12 नवंबर तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन रायपुर में किया जाएगा।

इसके लिए 661 फिल्मों की प्रविष्टि प्राप्त हुई हंै। इसमें से 119 छत्तीसगढ़ और 263 अन्य प्रदेशों से हैं। वहीं 279 फिल्में विदेशों से प्राप्त हुई हैं। फिल्मों की अवधि पांच से 10 मिनट है। इसके साथ अंग्रेजी भाषा में सबटाइटल दिया गया है। खास बात ये कि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को एक लाख और दूसरे नंबर की फिल्म को 50 हजार इनाम दिया जाएगा। बेस्ट सुपर शार्ट फिल्म को 21 हजार स्र्पये, सुपर शार्ट फर्स्ट रनरअप को 11 हजार स्र्पये व सेकंड रनर अप को पांच हजार 100 स्र्पये पुरस्कार दिया मिलेगा। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन वर्ष 2020 में होना था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे टाल दिया गया था।

देशभर में चलेगा जनजागरण अभियान

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बैनर तले आयोजित फिल्म फेस्टिवल में टाप पर आने वाले फिल्मों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इन फिल्मों के जरिए गांव-गांव में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार देश के अलग-लग राज्यों के हाई कोर्ट अपनी देखरेख में अभियान चलाएंगे। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अलावा वकीलों व अन्य सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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