बिलासपुर। Chhattisgarh High Court News: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में सालों से लंबित 90 अफसरों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने एक पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए शासन से जवाब मांगा था। शासन व एसीबी का जवाब आने के बाद कोर्ट ने पत्र को तथ्य व आधारहीन मानते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो में पिछले कई सालों से विभिन्न् विभागों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की गई थीं।

अब तक करीबन 90 अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें लंबित हैं, जिसकी जांच नहीं की जा रही है। इस संबंध में रायपुर निवासी गुलाम अली खान ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसे कोर्ट ने पत्र याचिका मानकर सुनवाई शुरू की थी। हाई कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए राज्य शासन व एसीबी से जवाब मांगा था। साथ ही पूछा था कि शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद एसीबी के अफसर भी हरकत में आ गए और लंबित शिकायतों की जांच शुरू कर दी।

इस बीच शासन व एसीबी की तरफ से जवाब में बताया गया कि शिकायतों की जांच की जा रही है, जिन अफसरों के खिलाफ आरोप प्रमाणित मिले हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त शिकायतों की जांच में यह भी पता चला कि कई अफसरों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और आधारहीन शिकायतें की गई है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है।

बीते 28 जुलाई को शासन का जवाब आने के बाद कोर्ट ने इस प्रकरण को बढ़ा दिया था। इस बीच दो बार मामले की सुनवाई टल गई। गुस्र्वार को इस प्रकरण की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ मंे हुई। इस दौरान शासन व एसीबी के जवाब के बाद कोर्ट ने भी पत्र याचिका को आधारहीन माना है। लिहाजा जनहित याचिका को खारिज कर दी है।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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