बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सचिव द्वारा जारी आदेश को रोकने पर ट्रायबल कमिश्नर को 23 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

ट्रायबल विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पद में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि वे पिछले 10 वर्ष से निरंतर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पद में कार्यरत हैं। शासन ने इन्हें नियमित करने के बजाय नई भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। रिक्त पदों में नियमित करने की मांग की गई। कोर्ट ने शासन को याचिकाकर्ताओं को नियमित करने का आदेश दिया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने ट्रायबल सचिव रीनाबाबा साहेब कंगाले के खिलाफ अधिवक्ता एचपी अहूलवालिया व रविन्द्र शर्मा के माध्यम से अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव के कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सचिव ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की अनुशंसा के साथ फाइल ट्रायबल कमिश्नर को भेजी है। कमिश्नर कार्यालय में प्रकरण लंबित है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के निर्देश का पालन नहीं करने वाले ट्रायबल कमिश्नर को जवाब देने 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।