बिलासपुर। पदोन्न्ति में आरक्षण नहीं मिलने से नाराज शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी-कर्मचारियों ने नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन किया। भारी संख्या में उपस्थित होकर शासन के खिलाफ नारेबाजी की।

शिक्षा विभाग के करीब 40 हजार प्रधान पाठक और शिक्षक की पदोन्न्ति होनी है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध को लेकर प्रदेश के समस्त सामाजिक संगठनों और अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन समिति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक सुरेश दिवाकर ने बताया कि पदोन्न्ति में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में रिट याचिका लगी गई है।

इस पर लगातार सुनवाई जारी है। 15 फरवरी को सुनवाई होगी और आरक्षित वर्ग के पक्ष में निर्णय आने की संभावना है। इस बीच राज्य शासन ने शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पदोन्न्ति का निर्णय लिया है। इससे आरक्षित वर्ग के शिक्षक वंचित हो जाएंगे। यह निर्णय कर्मचारियों के साथ धोखा है। अधिकारी व कर्मचारियों ने विरोध करते हुए संभाग स्तरीय मानव श्र्ाृंखला बनाकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

सीएम व मंत्रियों के निवास घेरेंगे

आंदोलन के संयोजक राधेश्याम टंडन, राजीव ध्रुव, सुभाष परते, चंद्र प्रकाश सूर्या, शिव सारथी, डा. अमित मिरि ने बताया कि यह आंदोलन क्रमिक रूप से पदोन्न्ति में आरक्षण बहाल होते तक जारी रहेगा। इसके अगले चरण पर 26 जनवरी को संविधान शपथ और संबंधित जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन किया जाएगा। 29 जनवरी को प्रदेश व्यापी विशाल जनसभा व आंदोलन होगा। इसमें मुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रियों के निवास का घेराव किया जाएगा।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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