बिलासपुर । भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने कृषि व्यापार अध्यादेश-2020 को कानून में परिवर्तन करते समय चार बातों को शामिल करने के संदर्भ में सुझाव रखने को लेकर मंगलवार को सीपत उपतहसील में नायब तहसीलदार नीलिमा अग्रवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार की कानून की किसानों को सही मायने में लाभ मिल सकेगा। उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से संघ के सदस्यों ने बताया कि किसानों को उसके उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस दृष्टि से समर्थन मूल्य तय हो तथा किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता हो। किसानों को लाभ मिले उसका शोषण नहीं हो व उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान मिले।

भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने अध्यादेश में सभी प्रकार के उपज की खरीदी कम से कम समर्थन मूल्य होने का प्रावधान निजी व्यापारियों का राज्य एवं केंद्र पर पंजीयन आवश्यक होने किसानों को जिले में ही विवादों का निपटारा करने स्वतंत्र कृषि न्यायालय की व्यवस्था अध्यादेश में किसान की परिभाषा में कार्पोरेट कंपनियां भी एक किसान के रूप में आ रही है उसको भी तर्क संगत बनाकर जो केवल कृषि पर निर्भर है सहित अन्य बिन्दुओं पर अध्यादेश में सुधार करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष राजू सिंह, प्रवेश शर्मा, पदुमराम साहू, ध्रुवकुमार शर्मा, नरेंद्र कंवर, लक्ष्मी केंवट, रघुवीर ईश्वर, लक्ष्मी साहू सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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