बिलासपुर। वरिष्ठ विज्ञानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सचिव गृह विभाग व राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

डा पंकज ताम्रकार ने वकील अभिषेक पांडेय व लक्ष्मीन कश्यप के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2010 में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में विज्ञानी अधिकारी (रसायन) के पद पर नियुक्ति हुई थी। सेवा के पांच वर्ष पश्चात सचिव गृह विभाग एवं संचालक द्वारा छग सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम1961 के नियम 10 का उल्लंघन करते हुए े वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पद पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पांडेय ने पैरवी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 10 में यह प्रविधान है कि यदि किसी शासकीय सेवा में पदों की दो या अधिक शाखाएं या विषय समूह हैं तो प्रत्येक शाखा,विषय समूह की पृथक-पृथक वरिष्ठता के हिसाब से वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी एवं उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर विषयवार उधा पद पर पदोन्न्ति दी जाएगी। उक्त नियमानुसार वर्ष 2015 में वरिष्ठ विज्ञानी अधिकारी (रसायन) के पद पर पांच विज्ञानियों का प्रमोशन किया जाना था परन्तु मात्र चार विज्ञानी (रसायन) का प्रमोशन किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा सचिव (गृह विभाग ) एवं संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के संज्ञान में उक्त त्रुटि की जानकारी देने के बाद भी पर सचिव एवं संचालक द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए पुर्नविलोकन (रिव्यू) डीपीसी आयोजित कर अपनी त्रुटि स्वीकार कर ली गई थी परन्तु उक्त रिव्यू विभागीय पदोन्न्ति ? पर कोई अंतिम निर्णय लिये बिना सचिव, गृह विभाग द्वारा वर्ष 2022 में वरिष्ठ विज्ञज्ञनी अधिकारी के पद पर सामान्य प्रमोशन आदेश जारी कर दिया गया। जबकि नियम 10 के तहत याचिकाकर्ता वर्ष 2015 से वरिष्ठ विज्ञानी अधिकारी (रसायन) के पद पर प्रमोशन वरिष्ठता एवं अन्य वेतन भत्तों का पात्र है। सचिव एवं संचालक द्वारा अपनी त्रुटि स्वीकार कर रिव्यू विभागीय पदोन्न्ति समिति. संचालित करने के बावजूद भी उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया । उधा न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर सचिव (गृह विभाग ) एवं राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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