बिलासपुर। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ बुधवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता नगर पंचायत थान खम्हरिया अध्यक्ष अंजना ठाकुर के खिलाफ कुछ लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की। इस आधार पर कलेक्टर बेमेतरा ने ठाकुर को अविश्वास नोटिस जारी कर 25 मई सुबह नगर पंचायत में उपस्थित होने का आदेश दिया।

इसके खिलाफ सिंगल बेंच में याचिका खारिज होने के बाद अर्जेंट हियरिंग में अपील हुई। बताया गया कि शिकायतकर्ता गुमनाम है और हमारा पक्ष नहीं सुना गया। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने सुनवाई कर इस पर रोक लगा दी है।

चीफ जस्टिस के निर्देश पर डीबी का हुआ गठन

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। मंगलवार को अवकाश के दिन अर्जेंट सुनवाई के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने वकील के जरिये हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के जरिये सुनवाई की गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस एके गोस्वामी ने स्पेशल डीविजन बेंच का गठन कर सुनवाई के निर्देश दिए थे।

काजलिस्ट जारी

चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से स्पेशल डिविजन बेंच में सुनवाई के ये काजलिस्ट जारी हुई। मंगलवार को दो मामलों की डीबी में सुनवाई हुई।

रेल मंडल में 15 को पेंशन अदालत

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में 15 जून को सुबह 11 बजे पेंशन अदालत का आयोजन होगा। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सभाकक्ष मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपस्थित होने कहा गया है। आदेश मुताबिक आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ जिसमें पीएफ नंबर, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नंबर एवं पता लिखना अनिवार्य है। छह जून तक या इसके पूर्व वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंशन अदालत) को आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। अगर किसी सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया निपटान एवं पेंशन भुगतान संबंधी कोई शिकायत है तो ऐसे आवेदनों पर त्वरित निराकरण किया जाएगा। अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला तथा अन्य नीतिगत मामलों, रेलवे बोर्ड में लंबित मामलों को शामिल नही किया जाएगा।

Posted By: anil.kurrey

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