बिलासपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।Highcourt News Bilaspur: ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाई जा रही वेब सीरीज में ड्रग्स, शराब व सिगरेट के भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। बुधवार को इस प्रकरण की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने जवाब के लिए समय मांगी है। कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई टाल दी है। इस प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की युगलपीठ ने केंद्र शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। बुधवार को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान भी केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। बल्कि फिर से जवाब के लिए समय मांगा।

इस पर कोर्ट ने केंद्र शासन को जवाब के लिए तीन सप्ताह की मोहलत देते हुए सुनवाई टाल दी है। मामलूम हो कि बिलासपुर के चेंबर आफ कामर्स के संभागीय अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें वेब सीरीज में भ्रामक दृश्य दिखाए जाने को लेकर आपत्ति की गई है। इसी तरह मीडिया के अन्य माध्यमों में भी ड्रग्स और शराब का विज्ञापन बेधड़क दिखाया जा रहा है।

याचिका में बताया गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत इस तरह के विज्ञापन पर सख्ती से रोक लगाने का प्रविधान है। केंद्र सरकार ने भी संसद में सरोगेट विज्ञापन निषेध अधिनियम लागू किया है। इसके तहत इस तरह के विज्ञापन पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने मीडिया के विभिन्न् माध्यमों में नशे के प्रचार-प्रसार की बात की है और युवाओं पर पड़ रहे इसके दुष्प्रभाव को भी बताया है।

Posted By: anil.kurrey

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