बिलासपुर (निप्र)। पद का दुरुपयोग कर कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के आरोप में केंद्रीय जेल में बंद संयुक्त कलेक्टर संतोष देवांगन ने हाईकोर्ट में स्थाई जमानत के लिए आवेदन लगाया है। उनके आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि 18 जून 2009 को बिलासपुर के तत्कालीन एसडीएम (राजस्व) संतोष देवांगन ने कॉलोनाइजर चितपाल सिंह वालिया पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 6 (घ) (छ) व कॉलोनाइजर नियम 1999 के तहत डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कुछ दिन बाद श्री देवांगन ने कॉलोनाइजर को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पुराने आदेश को पलटकर नया आदेश जारी कर दिया। इसकी शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच के बाद श्री देवांगन के खिलाफ धारा 467, 468, 471, 420, 120 बी, 13/1 डी, 13/2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। एसीबी ने उन्हें 6 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया। उनकी ओर से फर्जी मामले में फंसाए जाने की बात कहते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया। सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में स्थाई जमानत के लिए आवेदन पेश किया है। उनके आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

उपचार के लिए अपोलो भेजा गया

केन्द्रीय जेल में बंद संयुक्त कलेक्टर श्री देवांगन द्वारा सीने में दर्द एवं घबराहट होने की शिकायत की गई। इस पर जेल अस्पताल में जांच के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए अपोलो अस्पताल भेजा गया । श्री देवांगन पहले दिन से ही हृदय संबंधी बीमारी होने की शिकायत की थी। इस पर रिमांड न्यायालय ने जेल अस्पताल से जांच कराने के निर्देश के साथ उनके आवेदन को खारिज कर दिया। अभियोग पत्र पेश करने के दौरान भी उन्होंने हृदय संबंधी रोग होने पर बेहतर उपचार की व्यवस्था करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार के समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत उन्हें अपोलो अस्पताल भेजा गया है।

अदालत के आदेश एवं डॉक्टर के सलाह बाद संयुक्त कलेक्टर श्री देवांगन को उपचार के लिए सोमवार को अपोलो अस्पताल भेजा गया है।

एसएस तिग्गा, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल बिलासपुर

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