बिलासपुर। पुलिस विभाग में आठ वर्ष की सेवा के बाद भी निरीक्षक के पद पर प्रमोशन नहीं मिलने पर प्रभावित सहायक निरीक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वर्तमान व पूर्व डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता रंजीत प्रताप सिंह, अमित कश्यप व अन्य की छत्तीसगढ़ पुलिस में वर्ष 2013 में सब इंस्पेक्टर के पद में नियुक्ति हुई थी।

21 दिसंबर 2021 को डीजीपी अशोक जुनेजा ने एसआइ से इस्पेक्टर के पद पर पदोन्न्ति देने प्रदेश भर के आइजी व एसपी को नोटिस जारी किया। इसमें पात्र एसआइ के नाम व सर्विस रिकार्ड मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए। याचिकाकर्ताओं के नाम व सर्विस रिकार्ड नहीं भेजने के कारण वे आठ वर्ष की सेवा के बाद भी पदोन्न्ति से वंचित हैं। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा व पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व लक्ष्मीन कश्यप पैरवी कर रहे हैं।

श्मशान के लिए रास्ता नहीं, कोरबा कलेक्टर को नोटिस

कोरबा । जिले के ग्राम तिलकेजा में अस्पताल और श्मशान के लिए रास्ता दिलाने पेश याचिका पर शुक्रवार को शासन की ओर से जवाब नहीं आया। इस पर हाई कोर्ट ने कोरबा कलेक्टर से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। कोरबा जिले में ग्राम तिलकेजा में श्मशान घाट और अस्पताल मुख्य सड़क से काफी अंदर है। ऐसे में लोग को निजी भूमि से आना-जाना पड़ता है। जमीन का मालिक रास्ता नहीं दे रहा है।

इस मामले में सरपंच तिलकेजा कूल सिंह कंवर ने अधिवक्ता अजय कुमार बारीक, अनिल मौर्य व अश्वनी शुक्ल के माध्यम से हाई कोर्ट जनहित याचिका पेश की है। इसमें बताया गया कि इस भूमि से अंदर जाने के लिए निर्धारित मार्ग के लिए प्रशासन को भी आवेदन दिया गया था। इस पर पहल नहीं होने के कारण हाई कोर्ट की शरण ली गई है। मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पिछले सप्ताह शासन से जवाब तलब किया था। इस प्रकरण पर शुक्रवार को शासन का जवाब नहीं आया। इस पर कोर्ट ने कोरबा कलेक्टर से शपथपत्र पर जवाब मांगा है।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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