बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

हाई कोर्ट ने नगर सैनिकों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं देने पर राज्य शासन, डीजी होम गार्ड व वित्त सचिव को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

राज्य शासन ने 2017 में होम गार्ड की मानदेय राशि 10 हजार से बढ़ाकर 13200 रुपये करने की घोषणा की थी। नए मानदेय को एक अप्रैल 2016 से लागू करना था। इसमें पिछला एरियर्स दिया जाना है। इसके बावजूद डीजी होम गार्ड द्वारा नगर सैनिकों को 10 हजार रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ नगर सेना सैनिक परिवार कल्याण एसोसिएशन ने अधिवक्ता वरूणेन्द्र मिश्रा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। मंगलवार को याचिका में जस्टिस पी. सेम कोशी के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन, वित्त सचिव व डीजी होम गार्ड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। 2018 से पेश याचिका में मंगलवार को सुनवाई होने की जानकारी होने पर नगर सैनिक बड़ी संख्या में कोर्ट में उपस्थित थे।