बिलासपुर। हाई कोर्ट के बैनर तले रविवार को हाई कोर्ट परिसर के अलावा जिला कोर्ट और प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अदालत लगेंगी। इसमें आपसी समझौते के प्रकरणों को खंडपीठ के सामने रखा जाएगा। यह पहली बार होगा जब देश की चुनिंदा 18 बीमा कंपनियों के अधिकारी अपने वकीलों के साथ कोर्ट में नजर आएंगे। बीमा कंपनियां अपने प्रकरणों का निपटारा करेंगी। इसमें आपसी समझौते के प्रकरणों की फाइल पहले सही तैयार कर ली गई है। बीमा कंपनियों के अलावा बैंक सहित आपसी विवाद और परिवार न्यायालय के मामलों को भी सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर देशभर की चुनिंदा बीमा कंपनियों के अधिकारियों को बीते दिनों कोर्ट में तलब किया गया था। कंपनियों को उन प्रकरणों की सूची बनाने कहा गया था कि जिसमें आपसी समझौते की गुंजाइश है। हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला कोर्ट के जजों को नोडल अधिकारी बनाया गया था। इनकी देखरेख में आपसी समझौते के तहत निपटने वाले प्रकरणों की सूची तैयार की गई है। बीमा कंपनियों की ओर से इन्हीं मामलों को सुनवाई और उसके बाद समझौते के लिए खंडपीठ के समक्ष रखा जाएगा। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सहित प्रदेश के जिला व अधिनस्थ न्यायालयों में लोक अदालत के जरिए खंडपीठों में मामलों की सुनवाई होगी।

ये है बीमा कंपनी

एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, आइसीआइसीआइआइ लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, टाटा जनरल इंश्योरेंस, मैग्मा जनरल इश्योरेंस, इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस, नेशनल जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी,बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस,चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस, रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस सहित अन्य बीमा कंपनी शामिल है।

कोरोना संक्रमणकाल में आनलाइन हुआ था आयोजन

कोरोना संक्रमणकाल के दौरान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर ई नेशनल लोक अदालत का गठन किया गया था। यह अपनी तरह का पहला अनूठा आयोजन था, जिसमें आपसी समझौते के अलावा केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाया गया था। ई नेशनल लोक अदालत के दौरान कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से लेकर विभिन्न् विभागों के विभाग प्रमुख भी वर्चुअल जुड़े हुए थे।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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