Pradhan Mantri Awas Yojana: बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आस जग गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी किये गए फंड के बाद राज्य सरकार द्वारा फंड न देने के कारण हितग्राहियों का अपना आशियाना का सपना अधूरा पड़ गया था। तीन साल बाद ही सही अब जाकर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने हिस्से की राशि जमा करा दी गई है। 13 करोड़ 88 लाख 81 हजार रुपये राज्य शासन ने भेज दिया है। शासन से राशि मिलते ही जिला पंचायत ने हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा करा दी है।

बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी चार लाख हितग्राहियों के लिए यह राशि जमा कराई गई है। तीन साल पूर्व जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिली थी उनके बैंक खाते में तीसरी और चौथी किस्त के रूप में यह राशि जमा कराई गई है। 1,754 ग्रामीण को दूसरी किस्त की राशि व 1,612 हितग्राहियों के बैंक खाते में तीसरी किस्त की राशि जमा कराई गई है। राशि जमा कराने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में जिम्मेदारी संभालने वाले अफसरों ने चारों ब्लाक के गांवों में रहने वाले हितग्राहियों के आवास का भौतिक निरीक्षण भी किया था। जियो टैगिंग में सब कुछ सही मिलने के बाद इन हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा करा दी गई है।

क्या है जियो टैगिंग

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाता है उन्हें चिन्हांकित जगह पर आवास निर्माण करना होता है। आवास निर्माण के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एप के माध्यम से जियो टैगिंग की जाती है। वीडियो बनाने के साथ ही इसे अपलोड किया जाता है। वीडियो अपलोड करने के बाद इसकी मार्केटिंग की जाती है वह तय मापदंड में खरा उतरने के बाद किस की राशि जारी की जाती है। प्लींथ से लेकर छत की ढलाई होते तक हितग्राहियों को आवास की जियो टैगिंग करना अनिवार्य है। इसी शर्त के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत किस्तों में राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है।

आवास जिसके लिए मिली राशि

ब्लाक --- आवास --- राशि

बिल्हा --- 1348 --- 5,24,96,000

कोटा --- 1087 --- 43,18000

मस्तूरी --- 484 --- 1,88,20000

तखतपुर --- 447 --- 1,73,85000

क्या कहते हैं अधिकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन साल पूर्व जिन हितग्राहियों के लिए आवास की स्वीकृति की गई थी उनकी किस्त की राशि राज्य शासन द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य शासन से राशि मिलते ही हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा करा दी गई है।

आनंद पांडेय,नोडल अधिकारी पीएम आवास योजना

Posted By: Abrak Akrosh

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