नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक के आदेश को हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने नागरिक आपूर्ति निगम के डिप्टी एकाउंट आफिसर और प्रभारी मैनेजर नागरिक आपूर्ति निगम को पदावनत करने के साथ ही वेतनवृद्घि रोक दी गई। प्रबंध संचालक के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है।

आनंद कुमार एक्का बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में सहायक अकाउंट आफिसर थे। 2005 में उनका प्रमोशन डिप्टी अकाउंटेंट आफिसर के पद पर किया गया। तब उन्हें नागरिक आपूर्ति निगम के मैनेजर का प्रभार भी था। इस बीच वर्ष 2008 में धमतरी और महासमुंद से चावल के 49 ट्रक दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुआ। लेकिन चावल वहां नहीं पहुंचा। इस मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 2021 में प्रबंध संचालक ने विभागीय दंड देते हुए प्रभारी अधिकारी एक्का की तीन वेतनवृद्घि रोकने का आदेश दिया। फिर मार्च 2021 में उन्हें पदावनत भी कर दिया गया। इसे चुनौती देते हुए उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि एक ही जांच में दोहरी कार्रवाई करना अवैधानिक है। इस तरह से एक प्रकरण में दो तरह से विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मामले की सुनवाई बुधवार को हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में हुई। जस्टिस पी सैम कोशी ने मामले की सुनवाई करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रकरण में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

चावल अफरा-तफरी के मामले में हुई थी कार्रवाई

याचिकाकर्ता एक्का 2008 में जब दंतेवाड़ा में प्रभारी प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। तब चालल की अफरा-तफरी का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच कराई गई, जिसमें याचिकाकर्ता की भूमिका की भी जांच की गई। समिति ने 2010 में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि चावल की अफरा तफरी में आनंद कुमार का कोई हाथ नहीं था। लेकिन उन्हें इस गड़बड़ी की विलंब से सूचना देने का दोषी पाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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