बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले की सहकारी समितियों से धान का उठान करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 15 अप्रैल तक पूरा धान उठाव करने कहा है। शनिवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टरों के साथ आयोजित धान खरीदी की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि में एक सप्ताह वृद्धि कर इसे सात फरवरी तक बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी।

बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने धान खरीदी केंद्रों से उठाव के लिए प्रक्रिया शुरू करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य शासन ने धान खरीदी की प्रक्रिया को एक सप्ताह आगे बढ़ाते हुए सात फरवरी तक किसानों से धान खरीदने का निर्णय लिया है। पूर्व में 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी थी।

अब सात फरवरी तक किसानों से धान की खरीदी सुचारू रूप से की जाए। जिन किसानों ने धान नहीं बेचा है, उनको टोकन का वितरण व्यवस्थित रूप से किया जाए। सभी सहकारी समितियों से धान का पूरा उठाव 15 अप्रैल तक कर लिया जाए। इसके लिए अभी से धान उठाव की प्रक्रिया की निगरानी और मानिटरिंग शुरू कर दी जाए।

अवैध धान परिवहन पर निगरानी रखी जाए

मुख्य सचिव अमिताभ जैन के निर्देश पर कलेक्टर से कहा कि सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन की निरंतर निगरानी रखी जाए। पूर्व से इस कार्य में संलिप्त रहने वाले विवादित व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने कहा गया है। जिन किसानों के पंजीकृत रकबे के धान की पूरी खरीदी हो चुकी है, उनके रकबे की जानकारी पंजीयन पोर्टल में दर्ज की जाए।

रिजेक्ट चावल के लाट का आडिट करे

नागरिक आपूर्ति निगम में रिजेक्ट हो रहे चावल के लाट का आडिट करने और इसकी सप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। 31 जनवरी के बाद से एफसीआइ में 30 हजार मीट्रिक टन चावल प्रतिदिन जमा करने का लक्ष्य रखा गया है। मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए यह कार्य पूरा किया जाएगा।

धान खरीदी, उठाव और परिवहन के संबंध में आ रही जिलों की समस्याओं के विषय में मुख्य सचिव को अवगत कराने कहा गया। राज्य स्तरीय अधिकारियों को इन समस्याओं को निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

Posted By: anil.kurrey

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