बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिस स्कूल को शिक्षकविहीन बताते हुए शिक्षक एलबी का तबादला किया वहां जाने के बाद पता चला कि वहां पहले से ही एक शिक्षक पदस्थ हैं और बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। विभाग के आला अफसरों की झूठ कोर्ट के सामने पकड़ी गई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक एलबी के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, अवर सचिव व जिला शिक्षाधिकारी सूरजपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

जिला शिक्षाधिकारी सूरजपुर ने भैयाथान ब्लाक के शासकीय मिडिल स्कूल सोनपुर में पदस्थ शिक्षक (एलबी) वृजेन्द्र कुमार साहू का तबादला माध्यमिक शाला कैलाशनगर कर दिया गया। तबादला आदेश में कैलाशनगर के माध्यमिक शाला को शिक्षकविहीन बताया है। उक्त स्कूल में शिवभजन सिंह नामक शिक्षक पदस्थ हैं और बच्चों को अध्ययन अध्यापन भी करा रहे हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बंचे के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात की जानकारी दी है। अपनों को उपकृत करने के लिए विभाग के आला अफसर शासन के नियमों का किस तरह बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी है।

शिक्षक (एलबी) वृजेन्द्र साहू ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं नरेन्द्र मेहेर के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 1998 में सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में नियुक्ति हुई व पदस्थापना सूरजपुर जिले में की गई थी। यह एक सामान्य अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। वर्ष 2006 में शिक्षक (पंचायत) के पद पर पदोन्न्त होने के बाद से वर्तमान में वे अपनी शैक्षणिक सेवाएं नियमित रूप से देते आ रहे हैं। इस दौरान वर्ष 2018 में अन्य शिक्षाकर्मियों के साथ ही उनकी सेवाओं का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया गया है। 16 सितंबर 2021 को संकुल अकादमिक समन्वयक के रूप में भी नियुक्ति भी दी जा चुकी थी।

अधिवक्ता सिद्दीकी ने उठाया अहम मुद्दा

याचिकाकर्ता के वकील मतीन सिद्दीकी ने शासन के प्रविधानों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षा विभाग ने संकुल अकादमिक समन्वयक के पद पर नियुक्त किया था। याचिकाकर्ता की सेवाओं को उनके मूल पद शिक्षक एबी के पद पर वापसी किए बिना ही सीधे तबादला आदेश जारी कर दिया है। नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बंचे में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस सामंत ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, अवर सचिव व जिला शिक्षाधिकारी सूरजपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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