बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में दो साल के अंदर 54 हजार 643 मकानों के लिए निगम ने राशि जारी की है। इन्हें पूर्ण तो बता दिया गया है,लेकिन वहां प्लास्टर, दरवाजा, रंगरोगन आदि कार्य अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। इसे देखते हुए जिला पंचायत सीईओ ने जिला समन्वयक, सहायक अभियंता व आवास समन्वयक की टीम बनाकर उन्हें 15 नंवबर तक जिला पंचायत को रिपोर्ट देने कहा गया है।

जिला पंचायत सीईओ ने आदेश में कहा है कि 2016-17 और 2018-19 में 61 हजार 696 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 54 हजार से अधिक को पूर्ण बताकर वहां जियो टेग भी लगाया जा चुका है। इसके बाद भी यह देखने में आ रहा है कि कई मकानों अब भी अपूर्ण है। दिशा समिति की बैठक में भी यह मामला सामने आया है। इसमें प्लास्टर, फ्लोरिंग, दरवाजा-खिड़की, रंगरोगन आदि कार्य नहीं हुए हैं। जबकि मकान पूर्ण होने पर ही अंतिम किश्त की राशि जारी करनी थी। इस तरह अपूर्ण मकानों को पूर्ण बताने के मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है। जांच की टीम सौ से अधिक गांवों में घूमकर आवास की जांच करेंगे। अपूर्ण मकान को पूर्ण बताने वालों के खिलाफ अब जिला पंचायत कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है।