बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। महाराणा प्रताप चौक से गुजरने के दौरान जाम में फंसने वाले लोगों को अब जल्द ही इससे मुक्ति मिलने वाली है। जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट में शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कहा कि तिफरा फ्लाईओवर 20 फरवरी से पहले यातायात के लिए शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी को रखने के निर्देश दिए हंै।

हिमांश सलूजा ने नगर निगम सीमा की बदहाल सड़क को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका पेश की है। कोर्ट ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए पूरे प्रदेश की सड़कों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। साथ ही अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा एवं राघवेंद्र प्रधान को न्यायमित्र नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी।

न्यायमित्रों ने जांच के बाद तिफरा फ्लाईओवर, पेंड्रीडीह फ्लाईओवर सहित प्रदेश की 32 सड़कों को चलने योग्य नहीं होने की कोर्ट को जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले में सोमवार को चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ में सुनवाई हुई।

शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने जवाब पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तिफरा फ्लाईओवर को 20 फरवरी से पहले यातायात के लिए चालू होने की जानकारी दी। अन्य सड़कों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट पेश करने की जानकारी दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में तीनों न्यायमित्र उपस्थित थे।

2018 में पूरा होना था काम

शहरवासियों को महाराणा प्रताप चौक में आए दिन जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यहां फ्लाई ओवर बनाने की योजना बनाई गई है। 70 करोड़ स्र्पये की लागत से फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष अप्रैल 2017 में नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए टेंडर जारी किया था। इसके साथ ही 2018 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन तय समय में काम पूरा नहीं हो सका।

बढ़ गई परियोजना की लागत

तिफरा फ्लाईओवर की लागत बढ़ती गई। बीते दिनों रिवाइज्ड इस्टीमेट 70 करोड़ तक पहुंच गया। पूर्व में जून 2021 में गई डेड लाइन दी गई थी। दरअसल इस कार्य में शुरुआत से ही लापरवाही बरती गई। विलंब होने पर ठेका कंपनी से बतौर जुर्माना 38 लाख रुपये लिए गए।

पेंड्रीडीह फ्लाईओवर 31 मार्च तक होगा पूरा

पेंड्रीडीह फ्लाई ओवर का काम 31 मार्च तक होने की जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वकील ने कोर्ट के समक्ष दी। डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि तय की है।

कोर्ट ने नियुक्त किया न्याय मित्र

बिलासपुर सहित प्रदेशभर की सड़कों की स्थिति की जानकारी इकट्ठा करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन वकीलों को न्यायमित्र बनाया है। इसमें राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा व राघवेंद्र प्रधान शामिल हैं।

Posted By: anil.kurrey

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