बिलासपुर।Women Empowerment: यौन उत्पीड़न सहित दूसरे अपराधों की शिकार महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि (मुआवजा) दिलाने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राहत अभियान शुरू किया था। इसके तहत प्रदेश 308 पीड़ित महिलाओं को तीन करोड़ 20 लाख 97 हजार स्र्पये का अवार्ड पारित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा यौन उत्पीड़न सहित अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं को मुआवजा राशि देने का प्रविधान किया गया है। इसके तहत पीड़ित महिलाओं को एक निश्चित राशि बतौर मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके लिए राज्य विधिक व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से आवेदन मंगाए जाते हैं।

इन आवेदनों का परीक्षण कराने के बाद अपराधों की शिकार महिलाओं के व्यवस्थापन के लिए यह राशि प्रदान की जाती है। मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया में लेटलतीफी को देखते हुए चीफ जस्टिस पीआर रामचंद मेनन के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने पीड़ित महिलाओं को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राहत अभियान शुरू किया था।

इस अभियान के तहत महज दो माह में ही रिकार्ड सफलता मिली है। मालूम हो कि निपुण सक्सेना विस्र्द्ध केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसी के तहत पीड़ित महिलााओं के लिए नई योजना यौन उत्पीड़न से बचे व अन्य अपराधों को छत्तीसगढ़ राज्य में 2018 में तैयार की थी।

यह योजना सभी पीड़ितों व उनके आश्रितों पर लागू होता है, जिन्हें नुकसान या फिर चोट का सामना करना पड़ा है। क्योंकि यह किए गए अपराध के परिणाम स्वरूप माना जाता है, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

दो माह में मिली राहत

राहत अभियान के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा के मार्गदर्शन में जनवरी और फरवरी 2021 के मात्र दो महीने में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व प्रभारी सचिव ने 308 प्रकरणों पर आवेदन लेकर पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

Posted By: anil.kurrey

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