मगरलोड। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार 19 जुलाई से संवैधानिक मुद्दों पर ब्लाक स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज मगरलोड थाना परिसर के सामने रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है।

सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि 111 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है, ऑनलाइन भूमि पोर्टल छत्तीसगढ़ शासन, पटवारी हल्का में नहीं चढ़ा है। जिसके कारण प्रशासनिक स्तर पर परेशानी होती है । बाघ अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र से प्रभावित गांव का विस्थापन रोका जाए । रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध के डुबान प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों का संपूर्ण व्यवस्थापन पुनर्वास किया जाए । अरसीकन्हार गांव के 22 कृषकों की जमीन सोंढूर बांध नहर के लिएअधिग्रहण किया गया है उसका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए । धारा 170 ख का सख्ती से पालन किया जाए । आदिवासी के जमीन को गैर आदिवासी द्वारा खरीदा गया है उस पर बैनामा संपत्ति कानून के द्वारा त्वरित कार्यवाही होना चाहिए । मड़ेली मगरलोड में आदिवासी परिवार द्वारा खेती के लिए जमीन शासन से मांग की गई थी, जिसके लिए कुछ लोगों को वन ग्राम पट्टा उपलब्ध हुआ है और 100 से अधिक आदिवासी परिवार के लिए खेती योग्य जमीन का वन अधिकार पट्टा अभी तक नहीं दिया गया है। उन्हें जल्द ही उनको वन अधिकार पट्टा आवंटित किया जाए । मड़ेली की जमीनों को गैर आदिवासी खरीद रहे हैं और साथ ही दबंगई की जानकारी प्राप्त हुई है, इस पर त्वरित विवेचना की जाए । सोंढूर नहर- नाली का विस्तार, राजपुर,गट्टासिल्ली, करैहा, दुगली क्षेत्र तक करने, वन विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी वाहन हेतु ग्राम नवागांव, डूमरपाली, नारधा, कपालपोड़ी, खिसोरा, अमलीडीह, भोथोडीह,बोडरा को निस्तारी का लाभ दिया जाए।

Posted By: Nai Dunia News Network

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