धमतरी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में 1370 आयकरदाता, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और अपात्र किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन केन्द्र सरकार ने जब शिकंजा कसा, तो अब रुपये वापस कर रहे हैं। ऐसे लोग अब तक कृषि विभाग में करीब 12 लाख रुपये जमा कर चुके हैं। 2000 रुपये की लालच अब इन लोगों को भारी पड़ने लगा है, क्योंकि रुपये वापसी के बाद भी सरकार के पोर्टल से इन लोगों का नाम नहीं कट रहा है।

धमतरी जिले में पीएम सम्मान निधि योजना के लिए एक लाख 12945 किसान पंजीकृत है, जिन्हें पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ हर साल मिल रहा था। वहीं दिनोंदिन इस योजना का लाभ लेने किसानों की संख्या बढ़ने लगा। वहीं साल में 6000 रुपये की लालच में इस योजना का लाभ पाने कई शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, आयकरदाता और बड़े किसानों ने सांठगांठ कर आवेदन जमा कर पात्र हो गए थे और योजना का लाभ उठा रहे थे।

ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने केन्द्र सरकार ने सभी पंजीकृत किसानों के ई-केवाइसी अपडेट कराने निर्देशित किया। जिसमें आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य किया गया, तो ऐसे लोगों की पोल खुल गई। उपसंचालक कृषि मोनेश कुमार साहू ने बताया कि धमतरी जिले में 1370 आयकर दाता और अपात्र किसानों को चिन्हांकित किया है, जो अपात्र होते हुए भी पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे।

इसमें कई शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल है, जिन्हें रुपये वापसी के लिए शासन से नोटिस जारी हुआ है। अपात्र सभी लोगों को शासन से पीएम सम्मान निधि योजना के तहत शुरू से अब तक मिले राशि को वापस करने नोटिस जारी किया गया और नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने आदेशित किया गया, तो वे अब रुपये वापस जमा कर रहे हैं। 6000 रुपये के लालच में अब ऐसे लोगों को पीएम सम्मान निधि योजना भारी पड़ने लगा है। कृषि विभाग में चिन्हांकित इन लोगों ने अब तक करीब 12 लाख रुपये जमा कर दिया है और रुपये वापसी का सिलसिला जारी है।

ई-केवाइसी भी नहीं करा रहे

धमतरी जिले में पंजीकृत एक लाख 12945 किसानों में अब तक 70 प्रतिशत 79090 किसानाें का ई केवाइसी हुआ है। जबकि 33855 किसानों का ई-केवाइसी नहीं हुआ है, इसमें भी ऐसे कई किसान शामिल है, जो अपात्र है। यही वजह है कि कार्रवाई के डर से ई-केवाइसी नहीं करा रहे हैं। जबकि ई-केवाइसी के लिए किसानों को पर्याप्त समय दिया गया था।

योजना के लिए आयकरदाता अपात्र

उपसंचालक कृषि मोनेश कुमार साहू ने बताया कि पीएम सम्मान निधि योजना के लिए पांच एकड़ से कम जमीन वाले छोटे किसान ही पात्र है। इससे अधिक जमीन वाले किसान अपात्र है। आयकर दाता व शासकीय कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

Posted By: Pramod Sahu

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