धमतरी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 22 जुलाई को दोपहर राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्टर पीएस एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने राजस्व से संबंधित लंबित मामलों की योजनावार समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने प्रकरणों का सही ढंग से निराकरण कर उनकी नियमित प्रविष्टि पोर्टल में करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। वहीं भू-अर्जन, लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में ही गंभीरता से निराकृत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि नगरीय निकायों में जमीनों को फ्री होल्ड करने के पहले पार्षदों से बातचीत कर राजस्व नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दें, उसके बाद ही नियमतः क्रियान्वयन करें। लोक प्रयोजन के लिए आरक्षित जगहों को छोड़कर नगर पंचायत क्षेत्रों में जमीन को नजूल घोषित करने के उपरांत आगे की प्रक्रिया प्रावधानानुरूप करें। जरूरत पड़ने पर इसके लिए माइक्रोप्लानिंग करके शिविर लगाकर प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निबटारे पर फोकस किया। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पंचायतीराज अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को अंतिम रूप से निर्णय अनुविभागीय अधिकारी ही करेंगे। इसी तरह बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लंबित मामलों में कहा कि वन अधिकार पट्टा के तहत पूर्व में आबंटित भूखण्डों से संबंधित दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं तो प्रकरण की वास्तविकता का पता लगाने के लिए उनकी छानबीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माणाधीन सड़कों में कतिपय भूखण्डों का अर्जन शेष है जिनमें से अधिकांश न्यायालयों में लंबित हैं। उनके निराकरण के लिए भी कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूचि लेते हुए प्रयास करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिए।

Posted By: Nai Dunia News Network

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