दुर्ग(नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रशासन द्वारा भूमिहीन कृषक मजदूरों, लखु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता राशन कार्ड जारी किया गया था, लेकिन इनमें से कई किसानों ने गत खरीफ सीजन वर्ष 2019-20 में निर्धारित पात्रता से अधिक धान समितियों में बेचा है। आगामी वर्ष में धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले सरकार ने ऐसे कृषक,मजदूरों के राशन कार्ड का सत्यापन करने के साथ ही उनके धान के रकबा की भी जांच करने निर्देशित किया है। जांच के बाद वर्तमान राशन कार्डों को निरस्त कर संशोधित राशन कार्ड बनाया जाएगा और समितियों में धान के रकबे में भी सुधार किया जाएगा। जिले में 16 हजार राशन कार्डधारियों ने निर्धारित पात्रता से अधिक धान बेचा है, जिसकी सूची सरकार ने उपलब्ध कराई है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए प्राथमिकता वाला राशन कार्ड बनाया गया है। इसके मुताबिक ऐसे लोगों के नाम पर कोई जमीन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच में उक्त राशन कार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर यदि पांच एकड़ तक कृषि जमीन होना पाया गया तो सीमांत या लघु कृषक परिवार की पात्रका के आधार पर राशन कार्ड बनाया जाएगा और इनके धान के रकबा में संशोधन किया जाएगा। 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि होने की स्थिति में सीमांत कृषक मजदूर परिवार प्राथमिकता वाले राशन कार्ड की पात्रता रखेंगे। वहीं पांच एकड़ तक कृषि भूमि होने पर लघु कृषि मजदूर परिवार प्राथमिकता वाले राशन कार्डों की पात्रता रखेंगे। सीमांत और लघु कृषक के आधार पर राशन कार्ड प्राप्त करने वाले समितियों में निर्धारित मात्रा में ही समर्थन मूल्य पर धान बेच सकते हैं। इससे अधिक धान बेचने की सूरत में या तो इनके राशन कार्ड की पात्रता बदल दी जाएगी अथवा कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।

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10 हजार 840 भूमिहीन मजदूरों ने भी बेचा धान

जिले में भूमिहीन कृषि मजदूर के आधार पर जारी प्राथमिकता राशन कार्डधारियों में से 10,840 राशन कार्डधारियों ने वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। राजस्व विभाग का अमला ऐसे किसानों के रकबा की जांच करेगा। इन्होंने रेग पर जमीन लेकर धान बोया था अथवा स्वयं की जमीन होने के बाद भी जानकारी छुपाते हुए प्राथमिकता वाला राशन कार्ड बनवा लिया था। जांच में जमीन होना प्रमाणित पाए जाने पर राशन कार्ड की प्राथमिकता बदल जाएगी। इसी तरह से सीमांत कृषक 40 क्विंटल तक धान बेच सकता है। सीमांत कृषक के आधार पर प्राथमिकता वाला राशन कार्ड बनाने वाले जिले के 5,112 राशन कार्डधारियों ने निर्धारित पात्रता से अधिक धान बेच दिया है। इनके भी रकबा की जांच कर संशोधन किया जाएगा और राशन कार्ड की नई प्राथमिकता तय की जाएगी। इसी तरह से लघु कृषक के आधार पर प्राथमिकता वाले राशन कार्ड प्राप्त करने वालों में से 24 कार्डधारियों ने निर्धारित पात्रता 70 क्विंटल से अधिक धान बेचा है। ऐसे लोगों का राशन कार्ड निरस्त करने निरस्त कर एपीएल राशन कार्ड बनाया जाएगा।

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30 सिंतबर तक करनी है जांच

राशन कार्ड सत्यापन के लिए 26 सितंबर तक दल का गठन किया जाना है और सत्यापन सहित पूरी प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरा करना है। सत्यादन दल में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी,पंचायत सचिव, सहायक राजस्व निरीक्षक, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं कोटवार को शामिल किया जाएगा।

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राज्यभर में तीन लाख 93 हजार राशन कार्डों का होगा सत्यापन

निर्धारित पात्रता से अधिक धान बेचने के मामले में राज्यभर में तीन लाख 93 हजार 218 कार्डधारियों के राशन कार्ड का सत्यापन कर उनके धान के रकबे के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। जिसमें भूमिहीन कृषि मजदूर के आधार पर जारी 2,08,417 राशन कार्डधारी, सीमांत कृषक के आधार पर जारी 1,30,135 राशन कार्डधारी और लघु कृषक के आधार पर जारी 666 राशनकार्ड धारी शामिल हैं।

(वर्सन)

राज्य शासन का आदेश

सरकार के निर्देश पर प्राथमिकता वाला राशन कार्ड बनाया गया है। इनमें से कई राशन कार्डधारियों ने निर्धारित पात्रता से अधिक धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया है। यह मामला वर्ष 2019-20 में की गई धान खरीदी से जुड़ा है। सरकार ने ऐसे राशन कार्डधारियों की सूची भेजी है, जिनके राशन कार्ड सहित जमीन के रकबा का भौतिक सत्यापन करना है। सत्यापन के आधार पर राशन कार्ड निरस्त कर नया बनाया जाएगा। साथ ही धान के रकबा में भी संशोधन किया जाएगा।

- आनंद मिश्रा, सहायक खाद्य अधिकारी. दुर्ग

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Posted By: Nai Dunia News Network

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