दंतेवाड़ा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले के होनहार विद्यार्थी सरकारी खर्च पर मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। जिला प्रशासन की पहल पर प्रदेश सरकार ने निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए हैं। नीट परीक्षा क्वालीफाइ करने के बाद पंजीयन नहीं होने से जिले के 27 विद्यार्थी काउंसिलिंग से वंचित हो गए थे। जब इसकी जानकारी कलेक्टर को मिली तो विद्यार्थी और समाज की पीड़ा को समझते कलेक्टर दीपक सोनी ने प्रदेश सरकार से गुजारिश की थी। इस पर सरकार ने पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए हैं।

नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों से नीट क्वालीफाइ होने के बावजूद छात्र-छात्राएं काउंसिलिंग के लिए निर्धारित समय में अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे। इस पर नाराजगी जताते अभिभावक और सर्व आदिवासी समाज ने सरकार और सरकारी तंत्र पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अभिभावक और समाज पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा बताई थी। इस पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन देते सीएम को जानकारी दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट बच्चों के एमबीबीएस में दाखिला के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने कहा है। राज्य निर्माण के बाद यह पहली बार है कि एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा। ज्ञात हो कि जिले के 27 छात्र-छात्राओं ने नीट क्वालीफाइ किया पर नेटवर्क प्राब्लम के चलते पहले काउंसिलिंग के लिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर पंजीयन कराने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय काउंसिलिंग से पूर्व इनका रजिस्ट्रेशन कराया, बावजूद विद्यार्थी चयन से वंचित रह गए। राज्य में पंजीयन हेतु द्वितीय अवसर नहीं होने से उनका पंजीयन नहीं कराया जा सका। प्रथम काउंसिलिंग के पश्चात दो छात्राएं कुमारी पदमा मडे और पीयूषा बेक एमबीबीएस में प्रवेश की पात्रता रखती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर ने इन छात्राओं का प्रदेश के निजी कॉलेजों में दाखिले की कार्रवाई की है।

राजनीति न करने की अपील

विधायक देवती कर्मा ने सीएम का आभार मानते कहा है कि उनके प्रयास से जनजातीय बच्चों का भविष्य संवरेगा। शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति न करने की अपील भी उन्होंने की है। विधायक ने कहा कि ऐसे मसलों पर सबको मिलकर सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

Posted By: Nai Dunia News Network

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