जगदलपुर। यहां से लेकर रावघाट तक प्रस्तावित 140 किमी की रेलवे लाइन विवादित मुआवजे के वितरण को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पल्ली व अघनपुर में दो जमीन प्रभावित खातेदारों को करीब सौ करोड़ के भुगतान किए जाने के बाद यह मामला गरमाया था। इस पर तत्कालीन कलेक्टर ने एसआइटी से जांच करवाई और इसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने मुआवजा लौटाने के आदेश दोनों भू प्रभावितों को करते उनके खाते व राजस्व लेनदेन पर रोक लगा दी थी। इसमें से प्रार्थी नीलिमा बेलसरिया ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। वकीलों के दलील और अन्य मामलों के हवाले के आधार पर सुको ने याचिका को स्वीकार करते सुनवाई के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। सुको ने राज्य सरकार से इस मामले को लेकर समय सीमा के अंदर एफिडेविड जमा करने कहा है। सुको के इस आदेश के बाद नीलिमा बेलसेरिया को फौरी राहत मिल गई है। मालूम हो कि इससे पहले हाईकोर्ट ने एक अगस्त तक मुआवजे की कुल राशि करीब सौ करोड दोनों प्रभावित बलि नागवंशी व नीलिमा बेलसरिया से कलेक्टर बस्तर के पीडी खाते में डालने को कहा था। दो अगस्त को कलेक्टर चंदन कुमार ने भुगतान नहीं होने पर दोनों मुआवजा धारियों को नोटिस जारी कर सप्ताह भर का समय दिया था। कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ सुको में याचिका दायर की गई थी। मुआवजा निरस्त करने संबंधित मामले को लेकर हाईकोर्ट के सिंग्ल बेंच ने 10 जून को पहले ही आदेश पारित किया जा चुका था। इस आदेश में राजस्व भूमि के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर मिलने वाली राशि के उपर की रकम को लौटाने को कहा गया था। 28 जून को हाईकोर्ट की डबल बैंच ने इसी मामले में मुआवजे की पूर्ण राशि लौटाने को अधिग्रहित जमीन के नए मुआवजे के तय किए जाने की बात कही थी। मुआवजे की राशि नहीं लौटाए जाने के दौरान मुआवजा धारियों के सभी खातों को सील करने व उनके किसी भी राजस्व लेन देन या जमीन खरीदी - बिक्री पर रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पल्ली में ढाई हैक्टेयर के प्रभावित भूमि के मालिक बलि नागवंशी ने कलेक्टर बस्तर को नोटिस जारी कर यह जानकारी दी थी कि उनके मुआवजे का निर्धारण करीब 79 करोड होता है। इसमें से उन्हें महज 70 करोड का भुगतान किश्तों में हुआ है। शेष भुगतान जल्द करवाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में कलेक्टर ने उक्त नोटिस का जवाब दिए बगैर ही निर्धारित समय अवधी के बाद दोनों मुआवजेधारियों को रकम वापसी की नोटिस जारी की।

Posted By: Nai Dunia News Network

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