जगदलपुर। नईदुनिया। Sarkeguda fake naxal encounter case छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला स्थित सारकेगुड़ा में नक्सलियों के नाम पर सुरक्षा बलों के नरसंहार करने पर आदिवासी व सामाजिक संगठन लामबंद होने लगे हैं। बड़े आंदोलन की तैयारी के बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों की टीम सारकेगुड़ा पहुंच गई है। गुरुवार देर शाम वकीलों ने सारकेगुड़ा के पीड़ितों से चर्चा की और उन्हें थाने में एफआईआर कराने के लिए तैयार किया। शुक्रवार सुबह बासागुड़ा थाने में एफआईआर कराने के लिए आवेदन दिया जाएगा।

दिल्ली से पहुंचे मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से कहा कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, आइजी इंटेलिजेंस मुकेश गुप्ता, सीआरपीएफ व पुलिस के अफसरों समेत वारदात में शामिल जवानों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और फर्जी आरोप गढ़ने की विभिन्न् धाराओं में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाएगा।

अगर पुलिस ने एफआईआर करने में आनाकानी की तो थाने के सामने ही सत्याग्रह किया जाएगा। हाई कोर्ट बिलासपुर से पहुंचे वकील किशोर नारायण ने सारकेगुड़ा के ग्रामीणों का बयान लिया और उसके आार पर एफआईआर की कॉपी तैयार की।

इस मामले की लड़ाई लड़ने वाली कमला काका रिपोर्ट दर्ज कराएंगी जबकि अन्य पीड़ित गवाह बनेंगे। मौके पर आदिवासी नेत्री सोनी सोरी, मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के प्रदेशाध्यक्ष डिग्री प्रसाद चौहान तथा कमल बघेल भी मौजूद हैं। यह टीम सारकेगुड़ा में ही रात गुजारेगी व सुबह थाना कूच करेगी। सारकेगुड़ा मामले में जस्टिस अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट को सामाजिक संगठन बड़ी जीत मान रहे हैं।

यह है मामला

28 जून 2012 को बीजापुर व बासागुड़ा से निकले कोबरा बटालियन व सीआरपीएफ जवानों ने सारकेगुड़ा गांव में ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं जिसमें 17 ग्रामीण मारे गए। मृतकों में आठ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण फर्जी मुठभेड़ की जांच की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे। तब विपक्ष में रही कांग्रेस ने मुद्दे को आगे बढ़ाया। भाजपा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। मीडिया में रिपोर्ट लीक होने के बाद बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश की जा चुकी है।

Posted By: Hemant Upadhyay

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