जगदलपुर। संयुक्त संचालक शिक्षा (बस्तर संभाग) द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग के कर्मचारियों की अंतरिम वरिष्ठता सूची का 13 जनवरी को प्रकाशन कर दिया गया। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एक अप्रैल 2021 की संदर्भ तिथि में किया गया है। सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी तथा शिक्षक एलबी से प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नाति के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल हैं। दोनों वर्गों में संभाग के सभी सातों जिलों के सात हजार से अधिक शिक्षकों का नाम शामिल हैं।

वरिष्ठता सूची संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में प्रकाशित कर सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है। इसे बस्तर डाट गर्वमेंट डाट इन पर भी जारी किया गया है। दावा आपत्ति के लिए 16 जनवरी तक की समयसीमा तय की गई है। इधर वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के साथ ही कुछ विसंगतियां भी सामने आई हैं। सबसे अधिक शिकायत वरिष्ठता सूची में पात्रता रखने वाले शिक्षकों का नाम शामिल नहीं करने को लेकर है। दावा-आपत्ति के पहले ही दिन 14 जनवरी को संभाग के विभिन्ना जिलों में सौ से अधिक दावा-आपत्ति दर्ज कराई गई है।

शनिवार-रविवार अवकाश के दिन भी दावा-आपत्ति कार्यालयों में स्वीकार किए जाने की व्यवस्था संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय द्वारा की गई है। हेमंत उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एलबी एवं शिक्षक एलबी को पदोन्नाति के लिए पांच वर्ष के अनुभव के स्थान पर तीन वर्ष के अनुभव का एक बार के लिए छूट दी गई है। शासन के इस निर्णय से बस्तर संभाग के हजारों शिक्षक प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला व शिक्षक एलबी और इसी तरह शिक्षक एलबी से प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नात होंगे।

इधर वरिष्ठता सूची जारी होते ही शिक्षक एलबी संवर्ग के कर्मचारियों के संगठनों के पदाधिकारियों की भाग दौड़ तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन सुझाव और शिकायत लेकर संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय पहुंचने लगे हैं। 13 जनवरी को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मोहम्मद ताहिर शेख के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय से मिला और ज्ञापन सौंपकर सुझाव भी दिए। 14 जनवरी को संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष केदार जैन, संभागीय अध्यक्ष शिवराज ठाकुर, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।

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