विनोद सिंह (नईदुनिया) जगदलपुर।

आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत बस्तर जिले में 85 सरोवर तैयार करने की योजना है। इन सरोवरों का निर्माण अथवा उन्नायन का कार्य इसी साल 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिला प्रशासन ने इनमें से सात निर्माणाधीन सरोवर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने का निर्णय लिया है। जिले के हर विकासखंड से एक-एक सरोवर का चयन आजादी का जश्न मनाने के लिए किया है। इसके लिए संबंधित जनपद और ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा चुका है। जिसके बाद ध्वजारोहण, पौधरोपड़ व ग्राम के बुजुर्गों को सम्मानित करने की तैयारी चल रही है।

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना से 75 और जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफटी) से तथा तीन राष्ट्रीय जलग्रहण मिशन से स्वीकृत है। डीएमएफटी से स्वीकृत सरोवरों का निर्माण कार्य जल्दी पूरा करने की कोशिस की गई लेकिन पिछले एक माह में हुई सामान्य से अधिक वर्षा ने कार्य को अधूरे में ही बंद करा दिया है। अब इन्हीं निर्माणाधीन सरोवरों में तिरंगा फहराने की तैयारी है।

इन सरोवरों के तट पर लहराएगा तिरंगा

जिले में सात अमृत सरोवरों में ध्वजारोहण की तैयारी की जा रही है। इनमें दरभा विकासखंड में नीलेगोदी बोदेनार, बकावंड में फरसीगांव, बास्तानार में सिलकझोड़ी, बस्तर में सोनारपाल, तोकापाल में कोएपाल, लोहंडीगुड़ा में मारीकोडेर व जगदलपुर विकासखंड में साड़गुड़ शामिल है। धनोरा व एरंडवाल में यदि तैयारी पूरी कर ली जाती है तो यहां के सरोवर में भी तिरंगा फहराया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के कारण कुछ ही अमृत सरोवर क्यों न हो आजादी के अमृत महोत्सव में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जरूरी है।

39 में शुरू किया काम

बस्तर जिले अमृत सरोवरों की स्वीकृति और स्थल चयन में काफी समय लग गया। जिस समय यह योजना लांच की गई उसी दौरान प्रदेश के मनरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल एक माह से अधिक समय तक चली और हड़ताल से कर्मचारियों-अधिकारियों की वापसी होने के कुछ ही दिन बाद मानसून सीजन प्रारंभ हो गया। ज्ञात हो कि अमृत सरोवर योजना का काम मनरेगा से कराने के निर्देश हैं। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मनरेगा का काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन इस विभाग के अधिकारियों की उदासीनता केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना को जिले में पिछड़ने के लिए छोड़ दिया।

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