जगदलपुर (ब्यूरो)। आम चुनाव से पहले शहरों में जहां वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही वहीं बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों के कुछ गांवों में मतदाताओं ने परिचय पत्र के लिए फोटो खिंचवाने से ही मना कर दिया। फोटो परिचय पत्र के लिए फोटो खींचने गए बूथ लेवल अफसरों को ग्रामीणों ने दू टूक कहा कि वे दोबारा इस काम के लिए गांव में ना आएं। अपने प्रभाव वाले इलाकों में नक्सली लोकसभा चुनाव बहिष्कार का एलान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नक्सलियों के दबाव के चलते ही ग्रामीणों ने फोटो खिंचवाने से मना किया।


बस्तर संसदीय क्षेत्र के करीब दो दर्जन गांवों में एक भी मतदाता के पास मतदाता परिचय पत्र नहीं है। यह सभी गांव सुकमा, दंतेवाड़ा जिले के हैं। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां मतदाता परिचय पत्रधारी पांच से दस फीसदी ही ग्रामीण हैं। सुकमा जिले के पीलगेर, उपसंगल, बेमपल्ली, गुलगुड़ी आदि ऐसे ही गांव हैं जहां के एक भी मतदाता के पास मतदाता परिचय पत्र इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने न तो फोटो दिया न ही फोटो खींचने दिया। यही नहीं दुबारा बीएलओ को मतदाता परिचय पत्र के काम से गांव आने भी मना कर रखा है। चर्चा है कि नक्सलियों के दबाव व इशारे पर ग्रामीणों ने ऐसा किया है।


दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अबूझमाड़ स्थित हांदावाड़ा, ईतावाड़ा आदि आधा दर्जन गांवो में इक्का-दुक्का मतदाताओं के पास ही मतदाता परिचय पत्र है। यहां भी बहुसंख्यक ग्रामीणों ने फोटो परिचय पत्र के लिए फोटो नहीं खींचने दिया था। बीजापुर, नारायणपुर जिले में कुछ गांव इसी श्रेणी के हैं। बताया जाता है कि मतदाताओं के पास परिचय पत्र के नाम पर सिर्फ राशन कार्ड ही है। इसके अलावा और कोई दस्तावेज नहीं है जिसे वोट डालने के लिए पहचान पत्र के रूप में उपयोग में लाया जा सके।


हो चुका है परिचय पत्र का विवाद 2008 के विधानसभा चुनाव में सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा में मतदाता परिचय पत्र को लेकर विवाद हुआ था। उस समय दोरनापाल, एर्राबोर के एक दो मतदान केंद्रों में बिना मतदाता परिचय पत्र के पीठासीन अधिकारियों ने वोट नहीं डालने दिया था। तब मात्र 192 वोटों से कांग्रेस के कवासी लखमा विधायक चुने गए पर उनकी जीत पर विवाद इतना बढ़ा कि भाजपाई पूरे मामले को हाईकोर्ट तक घसीट ले गए थे।

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