जांजगीर-चांपा। नईदुनिया न्यूज। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक की रिक्त शासकीय भूमि का विक्रय कर उसे भू-स्वामी हक में व्यवस्थापन करने आज कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक की अध्यक्षता में व्यापारी संघों, चेंबर आफ कार्मस, क्रेशर संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशो की जानकारी दी गई और भूमि विक्रय के संबंध में उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रिक्त शासकीय भूमि के लोकेशन और दर आदि की जानकारी के लिए नगरीय निकाय क्षेत्र की प्रत्येक तहसील कार्यालय में शासन की गाईडलाईन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा तथा पंजीयन विभाग की गाईडलाइन,दर आदि की जानकारी के लिए राजस्व निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जा रही है। यद्यपि आज ही बैठक में इच्छुक भूमि क्रेताओं को इस संबंध में कलेक्टर पाठक द्वारा और विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि नजूल पट्टाधारी भी भू-स्वामी हक प्राप्त करने एसडीएम कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। नजूल पट्टे की भूमि का भू-स्वामी हक भी शासन द्वारा तय दर एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप देने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सभी नजूल पट्टाधारकों को शासन की इस योजना का लाभ उठाने आवेदन शीघ्र देने की अपील की है। नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा शासकीय भूमि का आबंटन के संबंध में बैठक में बताया गया कि 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि की 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार कलेक्टर को है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि के आबंटन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आबंटन के समय उस व्यक्ति से बाजार मूल्य के बराबर प्रब्याजी के अतिरिक्त बाजार मूल्य का दो प्रतिशत के समतुल्य राशि भी देय होगी। इस प्रकार उस व्यक्ति से प्रचलित गाइडलाइन दर पर बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत राशि देय होगा। भूमि स्वामी हक में शासकीय भूमि के आबंटन, शासकीय अतिक्रमित भूमि के संदर्भ में ऐसा भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होगा जिस प्रकार भूमि स्वामी को परिवर्तित भूमि के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आबंटन के समय उस व्यक्ति से बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी देना होगा तथा भूमि स्वामी हक की प्राप्ति के लिए बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि भी देय होगी। इस प्रकार प्रचलित गाईडलाईन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देय होगी। आवेदन लगने पर आवेदित भूमि के खसरा की नकल, चिन्हांकित नक्शा की प्रति तथा इश्तहार प्रकाशन कराया जाएगा। ऐसी शासकीय भूमि जिसकी लोक बाधा स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा, लोक प्रयोजन पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो। नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अधिसूचित विकास योजना अनुरूप भूमि उपयोगिता की जानकारी के अनुसार भूमि प्रदान की जाएगी। शासकीय भूमि का आबंटन के समय प्रब्याजी का निर्धारण राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-4 (1) एवं 4-(2) में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। गैर कृषि प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण हेतु भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाना है। गाइडलाइन दर के लिए सीजीस्टेट डॉट जीओह्वी डॉट इन में जाकर बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्घांत में 2019-20 का दर देख सकते हैं। भूमि क्रय के लिए आवेदन के लिए जमीन के खसरे की कापी पटवारी से लेकर के साथ एसडीएम आफिस में आवेदन किया जा सकता है। रिक्त भूमि की जानकारी तहसील कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर सचिन भूतड़ा, नजूल अधिकारी पैंकरा, एसडीएम जांजगीर और चांपा, तहसीलदार , विभिन्ना व्यावसायिक संघों के पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित थे।

अधिक आवेदक तो होगी नीलामी

किसी भी शासकीय भू-खंड के आबंटन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति संस्था से आवेदन प्राप्त होने पर प्रचलित गाईडलाईन की दर पर निर्धारित की गई प्रब्याजी को ऑफसेट मूल्य मानते हुए नीलामी के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति संस्था को आबंटित किया जाएगा।

Posted By: Nai Dunia News Network

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