जशपुरनगर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। यह देश के उन युवाओं की अपेक्षाओं पर कुठाराघात करने वाली योजना है जो स्थायी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने जो योजना प्रस्तुत की है,उसमें चार साल की नौकरी के बाद युवा फिर से बेरोजगार हो जाएंगें। अग्निपथ योजना से जुड़े सिर्फ 25 प्रतिशत युवाओं को ही सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी। शेष को बाहर निकाल दिया जाएगा। इन्हें ना तो पेंशन दिया जाएगा और न ही कोई रैंक। यही कारण है कि देश भर में सरकार की इस योजना का विरोध हो रहा है।

उक्त बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश संगठन प्रभारी पीएल पुनिया ने कही। वे शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ एक दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचें थे। सुबह लगभग 10 बजे पुलिस लाइन स्थित हैलिपेैड से वे सीधे सोगड़ा स्थित सर्वेश्वरी आश्रम मां काली के दर्शन और गुरूपद संभवराम का आर्शीवाद लेने रवाना हुए। यहां दोनों एक घंटे से अधिक समय तक रहे और बाबा संभवराम से एकांत में चर्चा की। दोपहर 3 बजे स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पुनिया ने कहा कि अग्निपथ योजना युवा और देश दोनों के हित में नहीं है। ईडी द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसियां भाजपा की फ्रंट लाइन संगठन की तरह काम कर रही है। उन्होनें कहा कि राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार,भाजपा और आरएसएस पर सीधे हमला करने से बौखलाहट में यह कदम उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन स्तर पर तैयारी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुनिया ने कहा कि प्रदेश में संगठन पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। 2018 की तरह ही अगले चुनाव में परिणाम सामने आएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार सभी नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़ रूपए की विशेष निधि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हैं इससे स्थानीय स्तर पर फंड की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। उन्होनें कहा कि प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग पिछले तीन साल के दौरान बेहतर काम हुए हैं। स्वच्छता और ओडीएफ प्लस में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया है। वाटर हार्वेस्टिंग पर पूछे गए सवाल के जवाब पर उन्होनें कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत हैं। जिला मुख्यालय में साढ़े तीन साल में शहरी गोठान तैयार न हो पाने के लिए जमीन की कमी को कारण बताते हुए कहा कि गोठान,प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है। इस दौरान संसदीय सचिव यूडी मिंज,विधायक विनय भगत,नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष हीरू राम निकुंज,डीडीसी श्रीमती आरती सिंह,श्रीमती किरण कांति सिंह,सहस्त्रांशु पाठक सहित कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बाक्स : खूब भाया जशपुर का चाय बगान

सोगड़ा में पीएल पुनिया और मंत्री शिव डहरिया ने चाय बगान का निरीक्षण किया। जिले में चाय बगान को मिली सफलता को महत्वपूर्ण बताते हुए मंत्री ने कहा कि असम और दार्जिलिंग की तरह जशपुर में चाय बगान को देखना अच्छा लगा। उन्होनें का कहा कि चाय बगान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें शुरूआत में निवेश की जरूरत पड़ती है। बाद में सत्तर साल तक आय प्राप्त किया जा सकता है।

केन्द्रीय अंश में कटौती से बढ़ा आर्थिक दबाव

प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकायों में व्याप्त जल संकट की समस्या पर पूछे गए सवाल पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि जल संसाधन विकास करने की अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपनी ओर से दिए जाने वाले सहयोग में भारी कटौती करते हुए 80 प्रतिशत से कम कर 25 प्रतिशत तक कर दिया है। इससे राज्य सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। इसके बाद भी राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

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