जशपुरनगर(नईदुनिया न्यूज)। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण समिति की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अत्याचार निवारण से संबंधित लंबित व निराकृत प्रकरणों की जानकारी लेते हुए प्रकरणों के तहत स्वीकृत राहत राशि व भुगतान सहित अन्य एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति द्वारा स्वीकृत राहत प्रकरण, न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित प्रकरणों की थानेवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा अन्य अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्ना उपबंधों के त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एसटी एवं एससी वर्ग के साथ अपराध एवं अत्याचार के प्रकरणों में पीड़ितों को राहत हेतु समुचित उपाय एवं दोषियों के समन हेतु निहित कठोर दंडात्मक प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में स्वीकृत एवं भुगतान प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। सहायक आयुक्त आदिवासी श्री राजपूत ने बताया कि जिले में वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 41 प्रकरण में कुल 57 लाख 31250 रूपए स्वीकृत किए गए है। जिसमें अब तक 27 प्रकरणों के तहत कुल 45 लाख 81250 राहत राशि प्रदान किया गया है एवं शेष 14 प्रकरण में भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग बीके राजपूत, एसडीओपी एचपी सिंह, विशेष लोक अभियोजक अजीत रजक, एपीसीडी बासुकीनाथ गुप्ता, समस्त एसडीएम, नगरीय निकाय के सीएमओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे।

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Posted By: Nai Dunia News Network

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