कांकेर ।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कांकेर ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार की तरह ही महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है। संघ ने अपनी मांग को लेकर कलेक्टर चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी बुधवार को जिला कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्र के समान व सातवें वेतनमान अनुसार गृह भत्ता स्वीकृत किया जाए। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दों के निराकरण के लिए प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी को गठन 17 सितंबर 2021 को किया था।

समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था। तीन माह का समयावधि बीत जाने के बाद भी समिति के द्वारा की गई कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है, जो कि खेद का विषय है। जिससे राज्य के कर्मचारी - अधिकारी आक्रोशित हैं। राज्य शासन के द्वारा 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक 5 प्रतिशत दर पर महंगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान, सातवें वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृति व सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देय तिथि अनुसार नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के सेवाशर्तों संबंधी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मांग करता है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए।

इस दौरान प्रमोद तिवारी, बीपी राय, पीआरकदम, सुरेंद्र ठाकुर, पीयूष कौशिक, शरीफ खान, हेमंत टांकसाले, सचिन खरे, श्रवण ध्रुव, राजेंद्र पांडे, राजेश ठाकुर, मनोहर लाल ध्रुव, दीपक झा मौजूद थे।

Posted By: Nai Dunia News Network

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