कवर्धा(नईदुनिया न्यूज)। शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर पालिका, राजस्व विभाग व नगर निवेश की संयुक्त टीम ने मंगलवार को राजनांदगांव-रायपुर बायपास मार्ग, जुनवानी मार्ग, राजनांदगांव मार्ग, घुघरी मार्ग, बिलासपुर मार्ग में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग के बाद तैयार हो रही सड़क और अवैध संरचनाओं को जेसीबी से उखाड़ा।

कवर्धा में नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत बड़े पैमाने में बिना अनुमति के अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। अवैध प्लाटिंग के विरूद्घ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इन सभी भूखंडों पर अवैध प्लाटिंग की मंशा से मार्ग संरचना तैयार किया जा रहा था। इसे टीम ने मूल स्वरूप में बदलने की कार्रवाई की और मौके पर निर्मित मुरूम रास्ते को हटाया गया। कार्रवाई में मार्ग संरचना को हटाने के साथ ही प्रीकास्ट निर्मित बाउंड्रीवाल को धराशाही किया गया है। इससे पूर्व भी कुछ दिनों पहले मार्ग संरचना को हटाने की कार्रवाई की गई थी। साथ ही अवैध प्लाटिंग नहीं करने को लेकर नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी कई लोगों द्वारा अवैध प्लाटिंग का कार्य बिना अनुमति के किया जा रहा है।

इन खसरा नंबरों पर हो रही अवैध प्लाटिंग

कवर्धा शहरी क्षेत्रांतर्गत राजनांदगांव, रायपुर बायपास घोठिया मार्ग में कलीराम पिता निहोरा के नाम से खसरा नंबर 394, रकबा 0.745 हैक्टेयर, राजनांदगांव रोड़ सांई मंदिर के पीछे गुरूमुख ंिसह पिता अमरिक द्वारा खसरा 271/1 रकबा 0.064 हेक्टेयर, मानिक पिता बोरेलाल द्वारा खसरा 275/5 रकबा 0.441 हेक्टेयर, घुघरी मार्ग में प्रेम पिता श्यामलाल द्वारा खसरा 1008/4, 1010/1 रकबा 0.312, 0.405 हेक्टेयर व घोठिया जुनवानी मार्ग में भरत, अजय पिता प्रभू सिंह में खसरा 505/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि में अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। इनके द्वारा नगर पालिका, ग्राम व नगर निवेश की अनुमति के बिना प्लाटिंग में संरचना तैयार किया गया था। जिस पर कार्यवाही की गई है।

निर्माण कार्य के पूर्व ले अनुमति

विभागीय अधिकारियों की माने तो नगर एवं ग्राम निवेश सिर्फ कालोनी व अन्य निर्माण कार्य के पूर्व एनओसी जारी करने का काम करता है। एनओसी के शर्तों के अनुरूप अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ अवैध प्लांटिंग हुई है तो उस पर नगर एवं ग्राम निवेश, राजस्व विभाग, नगर को कार्रवाई करने का अधिकार होता है।

आवासीय कालोनी के लिए 100 दिनों के भीतर मिलेगी मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने आवासीय कालोनी के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो सीजी आवास पोर्टल लांच किया है। आवासीय कालोनी के अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने कालोनियों के विकास के लिए आवेदन को अब 100 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। आवेदन के संबंध में विभिन्न अपडेट सीजी आवास पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के आवास और पर्यावरण विभाग ने सिंगल विंडो रेजिडेंशियल कॉलोनी स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो शुरू किया गया है।

इस कार्यवाही में राजस्व विभाग से तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, नगर निवेश से सहायक संचालक, मानचित्रकार, नगर पालिका से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक अभियंता, सब इंजीनियर उपस्थित रहे।

Posted By: Nai Dunia News Network

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