कोरबा (नईदुुनिया प्रतिनिधि)। गेवरारोड- पेंड्रारोड रेल कारिडोर से प्रभावित परिवार के परिसंपतियों के मुआवजा दिलाने के लिए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधि मंडन ने कहा कि बिलासपुर मंडल अंतर्गत गेवरा रोड- कटघोरा होते हुए पेंड्रारोड़ तक लगभग 135 किमी लंबी दोहरी रेल लाइन बिछाई जा रही है। छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारिडोर परियोजना में एसईसीएल की 64 प्रतिशत, इरकान की 26 प्रतिशत व राज्य सरकार की 10 प्रतिशत की भागीदारी है । इस रेल कारिडोर से जिले के चारों कोयला प्रक्षेत्र से कोयला परिवहन के साथ यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाना है । इस रेल कारिडोर को दीपका से जोड़ने वाली रेल लाइन में दीपका की वार्ड सात कृष्णानगर के 42 परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें 16 लोंगो का मकान, बाड़ी, कुआं, बोर पेड़ पौधे आदि शामिल हैं। सभी प्रभावितों की परिसंपति का निर्माण मूल भूमि खसरा नंबर 416 के अलग हिस्से में हुआ है। इसे वर्ष 1990 से लेकर 1996 के मध्य काश्तकार घसिया वल्द दाऊ की निजी हक भूमि से सभी व्यक्तियों के द्वारा आपसी इकरारनामा से क्रय किया गया था पर अपरिहार्य कारणों से रजिस्ट्री नहीं कराया गया था। इसके कारण मुआवजा भुगतान रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि, मकान, बाड़ी व अन्य सभी परिसंपतियों का गेवरा- पेंड्रा रेल कारीडोर में अर्जित कर लिए जाने के उपरांत मौका जांच कर राजस्व विभाग के अधिकारियों पटवारी, तहसीलदार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई उपरांत मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। इस बाबत जिला प्रशासन को कई बार प्रभावितों द्वारा आवेदन किया जा चुका है किंतु आज पर्यंत तक मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। विरोध में पांच अप्रैल से कृष्णा नगर प्रभावितों द्वारा उर्जाधानी संगठन की अगुवाई में धरना दिया जा रहा है । एसडीएम कटघोरा द्वारा मौका जांच कर सभी परिसंपतियों का पुनः मूल्यांकन कराया गया, इस पूरे प्रक्रिया में दिए गए आश्वासन के अनुसार मुआवजा भुगतान में हो रही विलंब के बारे में नवपदस्थ कलेक्टर को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंप मुआवजा भुगतान कराने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में फूलेंद्र सिंह, दयाराम सोनी, ललित महिलांगे, रामअवतार सोनी, तेजराम साहू शामिल रहे।

Posted By: Nai Dunia News Network

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