कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विद्युत कंपनी में कार्यरत 16 हजार नियमित कर्मचारी व 14 हजार पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा व 28 फीसदी महंगाई भत्ता 15 अगस्त के पहले देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्युत कंपनी के एकीकरण पर भी एक माह के भीतर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

बिजली कर्मचारियों की विभिन्नाा लंबित समस्याओं पर चर्चा करने की पहल प्रबंधन ने शुरू कर दी। इसके लिए सभी श्रमिक संघ प्रतिनिधियों से अलग- अलग चर्चा की जा रही है। प्रबंधन ने सबसे पहले विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन 01 से चर्चा की। इस दौरान फेडरेशन के रखे गए प्रस्ताव पर विद्युत कंपनी के अध्यक्ष अंकित आनंद ने सकारात्मक पहल करते हुए बताया कि कंपनी एकीकरण के संबंध में एक या दो कंपनी बनाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं 2011 बैच के आईटीआई योग्यताधारी कर्मचारियों को संयंत्र सहायक दो का पद दिया जाना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और इसी सप्ताह होने वाली बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक में अनुमोदन पश्चात आदेश जारी किया जाएगा। फेडरेशन के महासचिव आरसी चेट्टी ने बताया कि 25 सौ संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मसला राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। पदों की पुर्नसंरचना के संबंध में सभी कंपनियों को संगठन से वार्ता कर एक माह के भीतर निर्णय लेने निर्देशित किया गया है। 50 लाख की सामूहिक बीमा योजना पर कंपनी अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान बीमा राशि नौ लाख अपर्याप्त है, इसे बढ़ा कर अधिकारी व कर्मचारियों के लिए बाजार में चल रही पालिसी अनुरूप किया जाएगा। इस दौरान प्रबंध निदेशक होल्डिंग कंपनी उज्ज्वला बघेल, सभी कंपनियों के मानव संसाधन विभाग व औद्योगिक संबंध विभाग के अधिकारी, फेडरेशन की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला, प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष आरके पटेल, घनश्याम साहू व मनोज वर्मा उपस्थित रहे।

553 में 290 भू-विस्थापित कामगार हुए नियमित

भू-विस्थापित कामगारों के नियमितीकरण व एक अप्रैल 2014 से वेतन निर्धारण के संबंध में प्रबंधन ने बताया कि उत्पादन कंपनी के 553 विस्थापितों को रोजगार पश्चात 290 को नियमित कर दिया गया है, वहीं 178 मामले प्रक्रियाधीन है। संशोधित पुनर्वास नीति के तहत 28 भू-विस्थापितों का लंबित नियमितीकरण व अनुमोदन बीओडी में रखा जाएगा। साथ ही अप्रैल 2014 से वेतन निर्धारण के संबंध में परीक्षण किया जाएगा।

न्यायलयीन आदेश के तहत होगी पदोन्नााति

कंपनी में सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति व भू-विस्थापितों की शैक्षणिक योग्यता नौ जनवरी 2018 को जारी आदेश के अनुरूप मान्य होगी। एक अप्रैल के पहले नियोजित कर्मचारियों के लिए बाध्यताकारी नहीं होगी। इसलिए उन्हें नियमितीकरण, पदोन्नाति आदि का लाभ देने अधिकारियों को निर्देश दिया गया। पदोन्नाति के संबंध में चेयरमैन ने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण पदोन्नाति पर अस्थाई रोक है, इस पर अतिशीघ्र न्यायालयीन आदेश के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जल्द जारी किया जाएगा व भविष्य में 2583 नए पदों पर सीधी भर्ती के दौरान अर्हता रखने वाले विभागीय कर्मचारियों के कोटा निर्धारण पर विचार किया जाएगा।

Posted By: Nai Dunia News Network

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